Larsen & Toubro-सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 
विक्रीकर अधिकार/स.वि.आ. विभागीय परीक्षा
न्याय निर्णय-८

[सर्वोच्च न्यायालयाने हा ८३ पानी निर्णय २६-९-२०१३ रोजी दिला आहे. या निर्णयाने विकासकांच्या प्रकरणामधील अनेक विषयांना सध्यातरी पूर्णविराम मिळाला आहे. या निर्णयामुळे विकासकांची निर्धारणा करणे सुलभ झाले आहे की क्लिष्ट झाले आहे हा एक चर्चेचा स्वतंत्र विषय होईल, पण हा खूपच महत्वपूर्ण निर्णय आहे ज्यामुळे आपण नियम 58(1A) मध्ये सुधारणा केली आणि उपनियम (1B) नियम 58 मध्ये दाखल केला आहे. दोन्ही बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच २०-६-२००६ पासून म्हणजेच जेव्हापासून विकासक करास पात्र झाले आहेत तेव्हापासून केले आहेत. निर्णय मोठा असल्याने संपूर्ण तपशील न देता फक्त महत्वाचे मुद्देच येथे मी नमूद करत आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना विकासकाची निर्धारणा करायची आहे त्यांनी हा निर्णय जरूर वाचावा. निर्णयाची प्रत सोबत आहेच]

Larsen & Toubro च्या प्रकरणातील दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने के. रहेजा मधील निर्णय योग्य होता का हे ठरविण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविले होते. एकूण २६ अपिले सर्वोच्च न्यायालयासमोर होती ज्यामध्ये १४ अपिले कर्नाटकातील होती तर १२ अपिले महाराष्ट्रातील होती.

कर्नाटकची अपिले- Larsen & Toubro या बांधकाम विकासकाने जमीन मालकाबरोबर केलेल्या करारानुसार एक निवासी संकुल बांधण्यात येणार होते. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर २५% विकसित जागा जमीन मालकाची असणार होती तर ७५% Larsen & Toubro ची. Larsen & Toubro आणि जमीन मालकाने सदनिका खरेदीदारांबरोबर करार केला होता , ज्यानुसार सदनिका खरेदीदारास जमिनीतील अविभागीत हक्क (undivided interest in land) देखील मिळणार होता.

महाराष्ट्रातील अपिले- ही अपिले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंबंधातील होती. या मध्ये MVAT अधिनियमातील कलम २(२४)[२०-६-२००६ पासूनची “विक्री” ची व्याख्या] आणि नियम [58(1A)] च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की घटनेतील “कार्यकंत्राट” हि संज्ञा फक्त मजुरी आणि सेवा पुरविण्याच्या कंत्राटपुरती मर्यादित नाही. सर्वसाधारणपणे, “कार्यकंत्राट” मध्ये इमारतीचे बांधकाम करताना वापरलेल्या वस्तूतील मालकी हक्क जमीनमालकास जातो परंतु काही कंत्राट याला अपवाद असू शकतात. जर एखाद्या कंत्राटात “कार्यकंत्राट” आणि जमिनीचे हस्तांतरण या दोन्हीचा समावेश असला तरी असे कंत्राट घटनेतील तरतुदीनुसार अवैध होत नाही. त्यामुळे सदनिकेच्या विक्री-करारामुळे मालाची विधीकल्पित विक्री होत असल्यास राज्ये त्यावर विक्रीकर आकारणी करण्यास सक्षम आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत:
1. कार्यकंत्राटातील मालाच्या हस्तांतरणावर विक्रीकर आकारणी करण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालय म्हणते:
a. करार कार्य कंत्राट स्वरूपाचाअसणे आवश्यक आहे
b. कार्य कंत्राटात मालाचा अंतर्भाव झालेला असणे आवश्यक आणि
c. अशा मालामधील मालकी हक्क मालाच्या स्वरुपात अथवा अन्य स्वरुपात हस्तांतरित झाला पाहिजे.

2. बांधकाम विकासकाच्या प्रकरणामध्ये जरी सिमेंट, लोह, विटा इत्यादी वस्तू आपले अस्तित्व गमावत असले तरी कर आकारणी साठी काही परिणाम होत नाही. [even though they (सिमेंट, लोह, विटा इत्यादी)lost their identity as goods but this factor does not prevent them from being goods]

3. एखाद्या कंत्राटात जर “कार्य कंत्राट” आणि जमिनीचे हस्तांतरण असले तरी असा व्यवहार विधीकल्पित “विक्री” राहू शकतो.

4. प्रबळ हेतू कसोटी (Dominant Intention Test) आता महत्वाची राहिली नाही म्हणजेच दोन्ही पक्षांचा हेतू मालाची विक्री अथवा खरेदी करण्याचा होता का ह्या गोष्टीना महत्व नाही. Sale of Goods Act मधील घटक (Intention) जरी एखाद्या व्यवहारात नसेल तरी देखील विधीकल्पित विक्रीवर कर आकारणी केली जाऊ शकते.

5. मालाचा अंतर्भाव कंत्राटात ज्या क्षणी होतो त्या वेळचे मालाचे मूल्य विक्रीकर आकारणीसाठी विचारात घ्यावे.[The value of the goods which can constitute the measure for the levy of the tax has to be the value of the goods at the time of incorporation of the goods in works even though property passes as between the developer and the flat purchaser after incorporation of goods.]

6. परंतु, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की बांधकाम व्यावसायिक ज्या समयी सदनिका खरेदीदाराबरोबर करार करेल तेव्हा पासूनच बांधकाम करण्याची कृती कार्य कंत्राट आहे असे मानता येईल. It may, however, be clarified that activity of construction undertaken by the developer would be works contract only from the stage the developer enters into a contract with the flat purchaser. {आपल्या लक्षात आले असेल निर्णयातील या परिच्छेदामुळे आपल्याला नियम 58(1B) दिनांक २०-६-२००६ च्या पूर्व लक्षी प्रभावाने आणावा लागला. या नियमात बांधकामाच्या टप्प्या नुसार कर आकारणीची टक्केवारी दिलेली आहे)

सर्वोच्च न्यायालयाने के. रहेजातील निर्णय योग्य ठरविला तसेच MVAT मधील कलम २(२४) ला दिलेले आव्हान देखील फेटाळले.

नियम 58(1A) च्या आव्हानावर बोलताना न्यायालयाने म्हटले की सदर नियम जमिनीचे मूल्य वगळून मालाचे मूल्य काढण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे त्यामुळे वैध आहे. मालाचा अंतर्भाव कंत्राटात होताना मालाचे जे मूल्य असेल ते मूल्य विक्रीकराची आकारणी करण्यासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने नियम 58(1A)मध्ये त्यानुसार स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे (MVAT नियम 58 मध्ये त्यानुसार वर नमूद केल्या प्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.).
महाराष्ट्रातील विकासकांची आपस मेळ योजना (१%) देखील वैध असल्याचे नमूद केले.

DEALER DEVELOPER L&T SC

" Courtsey MVAT Study Circle Facebook Group"