Set Off-Part 1
सेट ऑफ/वजावट
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित अधिनियमातील/नियमातील सेट ऑफ/वजावट हा विषय खुपच गुंतातीचा असल्याचा आभास होतो. तसेच हा विषय बारकाईने पाहिल्यास खूप मोठा विषय आहे. मी ह्या मालिकेद्वारे हा विषय कोणत्याही बारकाव्यांकडे दुर्लक्ष न करता सोप्पा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा विषय खूप मोठा व् क्लिष्ट असल्याने मी विभागून सादर करणार आहे. आजच्या भागात मी सेट ऑफची प्राथमिक माहिती देत आहे.
1. सेट ऑफ च्या तरतुदींचा उद्देश काय आहे?
सेट ऑफ चा उद्देश करावर कर न लागणे हा आहे. सेट ऑफ ची तरतूद उपलब्ध असल्याने विक्री किंमत ठरविताना विक्रेता त्याच्या सेट ऑफ रक्कमेचा विचार करू शकतो. ही तरतूद नसती तर वस्तुंच्या किंमती देखील वाढल्या असत्या आणि आंतर-राष्ट्रीय बाजार पेठेत देखील आपल्या व्यवसायावर विपरीत झाला असता. सेट ऑफच्या तरतुदीमुळे व्यापाऱ्याचे कर दायित्व कमी होते.
2. सेट ऑफ कोणत्या करांचा मिळतो ?
सेट ऑफ खालील करांचा उपलब्ध आहे [नियम ५२(१)]:
• मूल्यवर्धित कर अधिनियमानुसार विक्रेत्याने गोळा केलेला “कर”. ह्या नियमामध्ये “कर” असा शब्द प्रयोग केलेला असल्याने व्याख्ये मध्ये दिलेला अर्थ इथे लागू करावा लागेल. “कर” या शब्दाच्या व्याख्ये मध्ये “विक्रीकर”, “खरेदीकर” आणि “आपस मेळ रक्कम” यांचा समावेश आहे. [कलम २(२९)]. आपल्याला ज्ञात आहेच की, तेल बियांवर काही विशिष्ट परिस्थितीत खरेदीकर लागतो. जर दावेदार व्यापाऱ्याने खरेदी कराचा भरणा केला असल्यास त्याला खरेदी कराचा सेट ऑफ देखील मिळू शकेल. “आपसमेळ रक्कमेचा” सेट ऑफ जर खरेदीदार व्यापारी दावा करत असेल तर मात्र आपसमेळ योजनेनुसार विक्रेत्यास आपसमेळ रक्कम गोळा करण्यास मज्जाव केलेला नाही याची खात्री करावी. जर आपसमेळ रक्कम गोळा करण्यास मज्जाव असेल तर अशा रक्कमेचा सेट ऑफ देऊ नये असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
• मोटार वाहनावरील प्रवेश कर अधिनियम , १९८७ खाली मोटार वाहनावर भरलेला प्रवेश कर.
• वस्तूंवरील प्रवेश कर अधिनियम, २००३ खाली भरलेला प्रवेश कर.
कोणत्या अधिनियामाखालील कराचा सेट ऑफ मिळणार असल्याचे नियम ५२ मध्ये स्पष्ट नमूद केले असल्याने या ३ अधिनियमा व्यतिरिक्त अन्य अधिनियामाखालील कराचा(जसे की उस खरेदी कर, व्यवसाय कर,ऐषाराम कर) सेट ऑफ मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
3. विक्रेत्याने कर स्वतंत्र पणे गोळा केला नसल्यास खरेदीदारास सेट ऑफ चा दावा करता येतो का?
नियम ५२(१) मधील तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे की “स्वतंत्र पणे गोळा केलेल्या कराचा” सेट ऑफ घेता येतो.
4. एका दावेदार व्यापाऱ्याने महाराष्ट्रात खरेदी केलेला माल त्याच्या अन्य राज्यातील शाखेस पाठविला. तसेच या मालाची किंमत पर-राज्यातील शाखा अदा करणार असल्याने राज्यातील हिशेबाच्या पुस्तकांमध्ये या खरेदीची नोंद केली नाही. या परिस्थितीत व्यापारी राज्यात खरेदी असल्याने सेट ऑफ चा दावा करू शकतो का?
भांडवली मत्ता(capital assets) अथवा ज्या मालाची खरेदी नफा व् तोटा लेख्यात किंवा व्यापार लेख्यात खर्च-खाती टाकली असल्यास(purchases debited to profit and loss account or trading account] अशा खरेदीचा सेट ऑफ उपलब्ध आहे.
या उदाहरणातील व्यापाऱ्याने राज्यातील पुस्तकांमध्ये नोंद घेतलेली नसल्याने त्याला वजावट मिळणार नाही. गंमतीचा भाग म्हणजे या बिचाऱ्या व्यापाऱ्याला परराज्यात देखील सेट ऑफ मिळणार नाही कारण या व्यवहारात त्या राज्याला कर मिळालेला नाही.
Set off-Part 2
अनोंदित कालावधीतील सेट ऑफ
सर्वसाधारणपणे दावेदार व्यापारी मालाची खरेदी करते समयी जर नोंदीत असेल तर त्यास खरेदीवरील सेट ऑफ उपलब्ध आहे. परंतु नव्याने नोंदीत व्यापाऱ्याच्या बाबतीत मात्र नियमा मध्ये काही विशिष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
नोंदणी दाखल्याचा प्रभावी दिनांक(RC effect date) ज्या वर्षात आहे त्या वर्षाच्या १ एप्रिल अथवा तदनंतर खरेदी केलेल्या मालावरील सेट ऑफ व्यापाऱ्यास काही अटींच्या अधीन राहून उपलब्ध आहे.
व्यापाऱ्यास खालील परिस्थितीत सेट ऑफ उपलब्ध आहे:
1. जर व्यापाऱ्याने खरेदी केलेला माल भांडवली मत्ता(Capital assets) समजला असेल आणि जर अशी भांडवली मत्ता नोंदणी दाखल्याच्या प्रभावी दिनांका पूर्वी विकली नसेल तर अशा खरेदीवर सेट ऑफ उपलब्ध होईल. [Rule 55(1)(a)(1)]. Capital assets चा उल्लेख balance sheet मध्ये असतो त्यामुळे सेट ऑफ देताना balance sheet मध्ये याबाबत खात्री करणे आवश्यक राहील.
2. जर व्यापाऱ्याने खरेदी केलेला माल भांडवली मत्ता(Capital assets) समजला नसेल आणि जर अशा मालाची विक्री/विल्हेवाट नोंदणी दाखल्याच्या प्रभावी दिनांका पूर्वी केली नसेल तर अशा मालाच्या खरेदीवर सेट ऑफ उपलब्ध होईल. [Rule 55(1)(a)(2)].
3. जर व्यापाऱ्याने खरेदी केलेला माल भांडवली मत्ता(Capital assets) समजला नसेल आणि जर असा माल उत्पादनामध्ये वापरला असेल व् उत्पादित केलेला माल नोंदणी दाखल्याच्या प्रभावी दिनांका पूर्वी विकला नसेल तर अशा मालाच्या खरेदीवर सेट ऑफ उपलब्ध होईल. [Rule 55(1)(a)(3)].
थोडक्यात या सर्व अटींमध्ये एकच समान सूत्र असल्याचे जाणवते व् ते म्हणजे की जर आपल्याला विक्रीवर कर प्राप्त होत असेल तर खरेदीवर सेट ऑफ देण्यास काहीच हरकत नसावी.
या संबंधीची काही उदाहरणे आपण पाहू या:
उदाहरण १ : एका उत्पादक व्यापाऱ्याने एक यंत्र सामुग्री दिनांक १-४-२०१३ रोजी महाराष्ट्रातील नोंदीत व्यापाऱ्याकडून खरेदी केली. दावेदार व्यापाऱ्याने माल उत्पादित केला व् नोंदणीची विक्री-उलाढाल मर्यादा दिनांक १५-६-२०१३ रोजी पार केली. व्यापाऱ्याने नोंदणी दाखल्यासाठी दिनांक ३०-६-२०१३ रोजी (विहित मुदतीत) अर्ज सादर केला. नोंदणी दाखला दिनांक १-९-२०१३ रोजी दिनांक १५-६-२०१३ पासून जारी करण्यात आला. सदर यंत्र-सामुग्री व्यापाऱ्याने दिनांक १५-६-२०१३ पर्यंत विकलेली नाही. या प्रकरणात व्यापाऱ्यास सदर यंत्र सामुग्रीवर सेट ऑफ चा दावा करता येईल.
उदाहरण २ : एका उत्पादक व्यापाऱ्याने दिनांक २१-५-२०१३ रोजी महाराष्ट्रातील नोंदीत व्यापाऱ्याकडून रु. ५,००,००० चा कच्चा माल खरेदी केला. खरेदी केलेला कच्चा माल उत्पादनात वापरला. दावेदार व्यापाऱ्याची उत्पादित मालाची विक्री खालील प्रमाणे आहे:
१-७-२०१३ रु. ३,००,०००
१५-७-२०१३ रु. ३,००,०००.
व्यापाऱ्याची विक्री-उलाढाल नोंदणी मर्यादा दिनांक १५-७-२०१३ रोजी पार झाली. व्यापाऱ्याने नोंदणी दाखल्यासाठी दिनांक ३०-७-२०१३ रोजी अर्ज सादर केला. नोंदणी दाखला दिनांक १-९-२०१३ रोजी दिनांक ३०-७-२०१३ पासून जारी करण्यात आला. या व्यापाऱ्यास १-७-२०१३ रोजी विक्री केलेल्या मालाच्या corresponding purchases वर सेट ऑफ मिळणार नाही. परंतु १५-७-२०१३ रोजी विक्री केलेल्या मालाच्या corresponding purchases वर सेट ऑफ उपलब्ध होईल.
उदाहरण ३: एका फेर विक्रेत्याने दिनांक १०-८-२०१३ रोजी रु. ७,५०,००० चा माल राज्यातील नोंदीत व्यापाऱ्याकडून खरेदी केला. या पैक्की काही माल व्यापाऱ्याने राज्यात विकला तर काही माल पर राज्यातील शाखेस पाठविला. तपशील खालील प्रमाणे:
११-८-२०१३ शाखा हस्तांतरण रु. २,५०,०००
१२-८-२०१३: स्थानीक विक्री रु. ५,०१,०००
व्यापाऱ्यास १२-८-२०१३ पासून नोंदणी दाखला जारी करण्यात आला. या व्यापाऱ्यास ११-८-२०१३ रोजी शाखा हस्तांतरण केलेल्या मालाच्या corresponding purchases वरील सेट ऑफ उपलब्ध होणार नाही, कारण त्याने या मालाची “विल्हेवाट” (disposed off)नोंदणी दाखल्याच्या प्रभावी दिनांका पूर्वी लावलेली आहे.
उदाहरण ४: एका व्यापाऱ्याने व्यवसायास ९-४-२०१२ रोजी सुरुवात केली व् त्याची विक्रीची उलाढाल ३०-६-२०१२ रोजी रु. ५,०१,००० झाली. परंतु व्यापाऱ्याने नोंदणीसाठी १०-४-२०१३ रोजी अर्ज(उशिरा) सादर केला व् त्यास अर्जाच्या दिनांका पासून म्हणजेच १०-४-२०१३ पासून नोंदणी दाखला जारी करण्यात आला. या प्रकरणात वर्ष २०१२-१३ मध्ये केलेल्या खरेदीवर व्यापाऱ्यास सेट ऑफ मिळणार नाही. परंतु २०१३-१४ मधील खरेदीवर सेट ऑफ मिळेल. अर्थात वर नमूद केलेल्या अन्य अटींची पूर्तता होत असेल तरच.
उदाहरण ५: एका उत्पादक व्यापाऱ्याने दिनांक १-४-२०१३ रोजी महाराष्ट्रातील नोंदीत व्यापाऱ्याकडून कार खरेदी केली. तसेच कच्चा माल १०-४-२०१३ रोजी खरेदी केला. दावेदार व्यापाऱ्याने माल उत्पादित केला व् नोंदणीची विक्री-उलाढाल मर्यादा दिनांक १५-६-२०१३ रोजी पार केली. व्यापाऱ्याने नोंदणी दाखल्यासाठी दिनांक २०-६-२०१३ रोजी अर्ज सादर केला. नोंदणी दाखला दिनांक १५-६-२०१३ पासून जारी करण्यात आला. सदर कार व्यापाऱ्याने दिनांक १५-६-२०१३ पर्यंत विकलेली नाही. परंतु तरी देखील या व्यापाऱ्यास कार वर सेट ऑफ मिळणार नाही कारण कारच्या खरेदीवरील सेट ऑफ ला नियम ५४(अ) मध्ये मज्जाव करण्यात आला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास नियम ५३ आणि ५४ मधील मर्यादा नवीन नोंदीत व्यापाऱ्याच्या बाबतीत देखील नियम ५५ नुसार सेट ऑफ देताना लागू आहेत.
This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com