K. Raheja V/s State of Karnataka (Supreme Court Decision)

वि.अ./स.वि.आ. विभागीय परीक्षा –न्यायनिर्णय -६

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ५ मे २००५ रोजी जाहीर केला. न्यायालयासमोर कर्नाटक विक्रीकर कायद्यातील मुख्यत्वे “व्यापारी” आणि “कार्यकंत्राट” ची व्याख्या होती. सर्वोच्च न्यायालयाने के. रहेजा या (Developer)विकासकाला “व्यापारी” ठरविले व त्याने केलेल्या सदनिका विक्री करारांना विक्रीकर कायद्यानुसार “विक्री”मानता येईल असा निर्णय दिला. तद्नंतर, २० जून २००६ पासून महाराष्ट्र मूल्यवर्धित अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आणि “विक्री”च्या व्याख्येत “कार्यकंत्राट”चे वर्णन कर्नाटकच्या धर्तीवर करण्यात आले. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

कें.रहेजा जमीन मालकासोबत विकास करार (Development Agreement)करत असे. त्यानंतर ते आपल्या आराखड्याला(Plan) मंजुरी घेत असत. आराखड्याला मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर निवासी सदनिका /व्यावसायिक संकुल बांधत असत. बहुतेकवेळा, बांधकाम पूर्ण करण्यापूर्वी इच्छुक खरेदीदारासोबत खरेदी करार होत असे. करारामध्ये नमूद केलेले असे की बांधकाम पूर्ण होताच निवासस्थाने तसेच जमिनीतील अविभागीत (undivided interest in land) हक्क खरेदीदाराला हस्तांतरित केला जाईल. जमीन मालक नंतर सोसायटीला जमिनीचे हस्तांतरण (Conveyance)करत असे.

कर्नाटकातील विक्रीकर कायद्यात “व्यापारी” या संज्ञेची व्याख्या खालील प्रमाणे होती:
“Dealer means any person who carries on the business of buying, selling or distributing goods, directly or otherwise, whether for cash or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration, and includes………..
(v) a person engaged in the business of transfer of property in goods, whether in goods or in some other form, involved in execution of a works contract.”

कर्नाटकातील “Works contract” ची व्याख्या खालील प्रमाणे होती:
“works contract” includes any agreement for carrying out for cash, deferred payment or other valuable consideration, the building, construction, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair or commissioning of any moveable or immoveable property”

वरील वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की कें.रहेजा “व्यापारी” आहे का? आणि कर्नाटक विक्रीकर कायद्याखाली उलाढाल कर भरण्यास पात्र आहे का?

रहेजाने युक्तिवाद केला की, जमीन मालकासोबत केलेल्या विकास करारामुळे (Development agreement) के. रहेजाला जमिनीचा मालक समजण्यात यावे. जमिनीचा मालक दुसऱ्यासाठी कार्यकंत्राट करतो असे म्हणणे चुकीचे होईल. कें.रहेजा स्वतःच जमीन विकसित करून सदनिका विकतो. अशा व्यवहाराला कार्यकंत्राट मानता येणार नाही. तसेच खरेदीदाराबरोबर झालेल्या करारामध्ये असे नमूद केले आहे की जर सदनिका खरेदीदाराने सर्व रक्कम प्रदान केली नाही तर करार संपुष्टात येईल. कार्यकंत्राट करार अशा पद्धतीने संपुष्टात आणण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे, करारातील ही अट हेच दर्शविते की हा व्यवहार कार्यकंत्राट नाही.

कर्नाटक सरकारने युक्तिवाद केला की कर्नाटक विक्रीकर कायद्यातील “विक्री”ची व्याख्या अतिशय व्यापक आहे त्यामुळे रोखीच्या, उधारीच्या बदल्यात अथवा कोणत्याही मौल्यवान मोबदल्याच्या बदल्यात बांधकाम करण्यासाठी केलेला करार “कार्य कंत्राट” होईल. खरेदीदाराबरोबर केलेल्या करारानुसार निवासी सदनिका/व्यावसायिक संकुल बांधण्याचे कंत्राट हे कार्यकंत्राट होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की के. रहेजा “व्यापारी” आहे आणि सदर व्यवहार “विक्री”च्या व्याख्येत बसत असल्याने कर भरण्यास पात्र आहे. न्यायालयाने खालील प्रमाणे विश्लेषण केले: 
• न्यायालयाने मान्य केले की कर्नाटक विक्रीकर कायद्यातील “कार्यकंत्राट” ची व्याख्या व्यापक आहे व त्यामध्ये बांधकाम करण्याचा “कोणताही करार”(any agreement) समाविष्ट होईल. व्याख्येनुसार बांधकाम कोण करतो (जमिनीचा मालक अथवा अन्य कोणी)याला महत्व नाही. म्हणूनच, जमीन मालक देखील कार्यकंत्राट करतो असे मानावे लागेल. त्यामुळे कें.रहेजा जमीन मालक आहेत किंवा कसे हा मुद्दा महत्वाचा नाही.
• कर्नाटक विक्रीकर कायद्यात “व्यावसयिक सदनिका” आणि ‘निवासी सदनिका” या मध्ये फरक केलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रकारची बांधकाम कंत्राटे कर पात्र आहेत.
• के.रहेजा सम्भाव्य खरेदीदारासाठी सदनिका बांधकाम करण्याचे कंत्राट करतो त्यामुळे ते कार्यकंत्राटच होईल. 
• रक्कम प्रदान न केल्यास करार रद्द करण्याची तरतूद करारात असल्यामुळे हा व्यवहार “कार्यकंत्राट”होणार नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे. अर्थात, जर करार रद्द करण्यात आला आणि जर अशा सदनिकेची पुन्हा विक्री न करता के. रहेजाने स्वतःजवळ राखून ठेवली तर“कार्यकंत्राट” झाले असे म्हणता येणार नाही व कर आकारणी होणार नाही.
• सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की जर सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर करार झाला असल्यास, “कार्यकंत्राट” होणार नाही. म्हणजेच, बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी केलेले करारच “कार्यकंत्राट” व्यवहारात मोडतील व कर पात्र असतील.

K RAHEJA SC JUDGEMENT PDF