विक्रीकर अधिकारी/स.वि.आ. विभागीय परीक्षा
(न्यायनिर्णय-३)

20Th Century Finance Corpn. Ltd. & ... vs Maharashtra & Others

निर्णयाबद्दल चर्चा करण्यापूर्वी या विषयीच्या घटनात्मक तरतुदी थोडक्यात समजून घेऊ या. भारतीय राज्य घटनेमध्ये राज्ये आणि केंद्राला कायदे बनविण्यास अधिकार देणारी एक अनुसूची [Schedule VII]आहे, ज्यामध्ये तीन याद्या {Lists}देण्यात आल्या आहेत. List I मध्ये केंद्रास कायदा बनविण्याचे अधिकार असलेले विषय नमूद करण्यात आले आहेत तर List II मध्ये राज्यास कायदा बनविण्याचे अधिकार असलेले विषय नमूद केले आहेत. List III (Concurrent List) मध्ये असे विषय आहेत की ज्यावर केंद्र आणि राज्ये या दोघांना कायदा बनविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. List II मधील नोंद ५४ नुसार राज्यास विक्रीकर लावण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. नोंद ५४ खालील प्रमाणे आहे:
“54. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, subject 
to the provisions of entry 92A of List I. “

“Taxes on the sale or purchase of goods” या संज्ञेची व्याख्या २-२-१९८३ रोजी घटनेतील कलम ३६६ मध्ये [Art. 366(29अ] दाखल करण्यात आली. या व्याख्येमुळे कार्य कंत्राट, भाडे-खरेदी, मालाच्या वापराच्या हक्काचे हस्तांतरण (विधी-कल्पित विक्री-Deemed Sales)इत्यादीचा समावेश करण्यात आला. 
घटनेतील कलम २८६ नुसार राज्यांच्या विक्रीकर आकारणीवर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे राज्यांना खालील प्रकारच्या विक्री/खरेदी व्यवहारांवर कर लावण्याचा अधिकार नाही:
• राज्याबाहेरील खरेदी/विक्री
• आंतर-राज्य खरेदी/विक्री
• आयात/निर्यात दरम्यान झालेली खरेदी/विक्री 
सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता की कलम २८६ मधील मर्यादा या अशा विधी कल्पित विक्रीला देखील लागू होतात का?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ९ मे २००० रोजी दिलेला निर्णय आहे. या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्रातील तसेच अन्य राज्यांतील लीज कराच्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते. मित्रानो, लक्षात घ्या की त्या काळात, राज्यात मुंबई विक्रीकर कायदा आणि लीज कर कायदा अस्तित्वात होता.मालाच्या वापराच्या हक्काचे हस्तांतरण केल्यास लीज कर लागू होत असे. महाराष्ट्र लीज कर कायद्यातील “विक्रीची”ची व्याख्या खालील प्रमाणे होती:
“sale” means the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or any other valuable consideration, and the word sell with all its grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly. The above sub-section has an Explanation, which runs as under: -
Explanation. - For the purposes of this clause, the transfer of the right to use any such goods shall be deemed to have taken place in the State of Maharashtra if the goods are in the State of Maharashtra at the time of their use irrespective of the place where the agreement for such transfer of the right to use such goods is made, and whether the assent of the party is prior or subsequent to such transfer of the right to use any such goods.
मालाच्या वापराच्या हक्काचे हस्तांतरण करार कोणत्याही ठिकाणी/राज्यात झालेला असेल पण जर वस्तूचा वापर महाराष्ट्रात झाला असेल तर अशी “विक्री” ही महाराष्ट्रातच झाली असे मानले जाईल हा या स्पष्टीकरणाचा अर्थ होता.
त्या काळामध्ये अनेक राज्यांमध्ये लीज विक्रीवर कर आकारणीच्या विविध पद्धती होत्या. महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यातील तरतुदींना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. महाराष्ट्राच्या व्याख्येतील स्पष्टीकरणाला (Explanation)विशेष करून व्यापाऱ्याने आव्हान दिले होते. याचिकाकर्ता व्यापाऱ्याचा युक्तिवाद होता की या स्पष्टीकरणामुळे राज्याबाहेर झालेल्या/आंतर-राज्य करारावर देखील कर आकारणी होईल व अशी कर आकारणी करण्यासाठी घटनेच्या कलम २८६ मध्ये मज्जाव करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता की जर लीज करार राज्याबाहेर झाला असेल किंवा आंतर- राज्य झाला असेल अथवा आयात/निर्यात दरम्यान झाला असेल पण मालाचा वापर राज्यात झाला असल्यास त्या राज्यास लीज कर लावण्याचा अधिकार आहे का? 
याचिकाकर्ता व्यापारी यंत्र/उपकरणे लीजवर पुरविण्यासाठी मास्टर लीज करार करत असे. तदनंतर, व्यापारी ग्राहकांशी सल्ला मसलत करून उत्पादकासोबत यंत्र/उपकरणे पुरविण्याबाबत करार करत असे. उत्पादकास सूचना दिली जात असे की यंत्र/उपकरणे उत्पादित झाल्यानंतर परस्पर ग्राहकाकडे पाठविली जावीत. यातील काही उत्पादक परराज्यात स्थित असलेले देखील होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील तरतूद (स्पष्टीकरण) अवैध ठरविले व खालील प्रमाणे निर्णय दिला;
1. राज्यांचा विक्रीकर आकारण्याचा अधिकार फक्त स्थानीय लीज विक्री पुरताच मर्यादित आहे. आंतर-राज्य लीज विक्री, राज्याबाहेरील लीज विक्री तसेच आयात/निर्यात दरम्यान केलेली लीज विक्री यावर कर आकारण्याचा राज्यांना अधिकार नाही. 
2. जर लीजवर हस्तांतरित करण्याची वस्तू उपलब्ध असेल तर ज्या राज्यात लीज करार करण्यात आला असेल, त्या राज्यास विक्रीकर आकारण्याचा अधिकार असेल. परंतु, जर लीजवर हस्तांतरित करण्याची वस्तू उपलब्ध नसेल (म्हणजेच उत्पादितच झालेली नसेल अथवा अन्य कारणाने ) तर अशा प्रकरणात कर लागण्याचा क्षण मालाचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण असेल. तसेच, जर लीज करार मौखिक झाला असेल तर मालाच्या हस्तांतारणानेच विक्री पूर्ण झाली असे मानावे लागेल.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

[टीप:केंद्रीय विक्रीकर कायद्यात “विक्री”च्या व्याख्येत लीज व्यवहारांचा समावेश ११-५-२००२ पासून झाला आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आज कितपत relevant आहे वा त्याचा अर्थ आज कसा लावायला हवा हा एक लिखाणाचा स्वतंत्र विषय होऊ शकतो. परंतु, परीक्षेसाठी इतके पुरे.]