महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१५-१६

आज दिनांक १८ मार्च २०१५ रोजी राज्याच्या मा. अर्थ मंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. सदर अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:

1. देशी दारूवर राज्य उत्पादन शुल्क दरात वाढ.

2. जर एखाद्या विक्री व्यवहारावर विक्रीकर तसेच सेवा कर लागू असेल आणि जर विक्रेत्याने सेवा कर स्वतंत्ररित्या बिलात गोळा केला असेल तर सेवा कराची रक्कम विक्री किंमतीचा भाग होणार नाही. म्हणजेच सेवा कराच्या रक्कमेवर विक्रीकराची आकारणी होणार नाही.

3. सुधारित विवरण कलम २०(४) अन्वये खालील परिस्थितीत दाखल करता येते:
a. स्वतःहून काही चूक आढळल्यास
b. सी.ए. ने ७०४ मध्ये जर व्यापाऱ्यास सुधारित विवरण दाखल करण्याचा सल्ला दिला असल्यास.
c. लेखा परीक्षण अथवा अन्वेषण कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त कर दायित्व आले असल्यास 
सध्याच्या तरतुदीनुसार उपरोक्त प्रत्येक प्रसंगी व्यापाऱ्यास फक्त एकदाच सुधारित विवरण दाखल करता येते. 
मात्र, आता व्यापारी लेखा परीक्षणाच्या/अन्वेषणाच्या अनुषंगाने एका पेक्षा अधिक वेळा सुधारित विवरण दाखल करू शकेल.

4. आपल्याला माहित आहेच की जर विवरण उशिरा दाखल केले तर रु. ५,००० विलंब शुल्क लागू होते. मागील वर्षी केलेल्या सुधारणेनुसार जर विलंब कालावधी एक महिन्याचा असेल तर विलंब शुल्क रु. २,००० लागू होते. आता, सदर विलंब शुल्काची रक्कम रु. २,००० वरून रु. १,००० होणार.

5. सध्या कलम २३(५) अन्वये निर्धारणा करण्यापूर्वी आपण नमुना ६०३ ची नोटीस काढतो. आता कलम २३(५) मध्ये होणाऱ्या सुधारणेमुळे नमुना ६०३ ची पूर्व अट असणार नाही व आपण नमुना ३०२ ची निर्धारण नोटीस directly देऊ शकणार आहोत. यामुळे निर्धारण आदेश पारित करण्यातील विलंब कमी होऊ शकेल.

6. कलम २३(५) खाली निर्धारण आदेश पारित करण्यासाठी समय मर्यादेची तरतूद देखील आता करण्यात येणार आहे.

7. कलम २३(५) खालील पारित केलेला निर्धारणा आदेश कलम २३(११) खाली रद्द करण्याचे अधिकार सध्या निर्धारण अधिकाऱ्यास नाहीत. आता, कलम २३(२), २३(३),२३(४) खालील निर्धारण आदेशासारखा कलम २३(५) चा निर्धारण आदेश देखील रद्द करण्याचे अधिकार निर्धारणा अधिकाऱ्यास प्राप्त होणार.

8. जर व्यापाऱ्याने वार्षिक सुधारित विवरण भरले तर कलम ३०(२) खालील व्याजाची परिगणना करताना सध्या अडचणी येतात, यासाठी कलम ३०(२) मध्ये काही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सर्वसाधारणपणे या व्याजाची आकारणी ज्या वर्षाचे वार्षिक विवरण आहे त्या वर्षाच्या १ ऑक्टोबर पासून लागू होईल.

9. कंपनीचे विभाजन अथवा एकत्रीकरणा संबंधी काही तांत्रिक सुधारणा मूल्यवर्धित करात करण्यात येतील.

10. काही प्रकारच्या लोहावर( Long Steel) ५% दराने प्रवेश कराची आकारणी करण्यात येणार.

11. सर्व प्रकारच्या Particle board, pre laminated board वर १२.५% दराने कर आकारणी होणार.

12. नोकरदार महिलांसाठी व्यवसाय करासाठी वेतनाची न्यूनतम मर्यादा रु. ७,५०० वरून रु. १०,००० करण्यात येणार.

13. लेडीज पर्स व hand bag यावरील कराचा दर १२.५% वरून ५% होणार.

14. कर्क रोगावरील काही औषधे करमुक्त होणार.

15. वैद्यकीय उपचारा दरम्यान लागणारी Guide वायर-१२.५% वरून ५%.

16. LED बल्ब-१२.५% वरून ५%

17. काजूची टरफले-१२.५% वरून ५%

18. कार्य वही (Work बुक) चित्रकला वही, प्रयोग वही, आलेख वही १ एप्रिल २०१५ पासून कर मुक्त.

19. पांढरे लोणी ५%.

20. paper च्या अनुसूचीतील नोंदीसाठी अधिसूचना काढून स्पष्टता आणणार.

21. मिश्र मसाले, कोणत्याही स्वरूपातील मसाले याबाबतीत स्पष्टीकरणात्मक सुधारणा कायद्यात होणार.

22. स्थानिक संस्था कर (LBT) १-८-२०१५ पासून रद्द होणार. स्थानिक संस्थाना मदत देण्यासाठी मूल्यवर्धित कराच्या दरात वाढ करण्यात येणार.

COURTESY MVAT STUDY-CIRCLE GROUP OF FACEBOOK

Maharashtra Budget 2015-16
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Salient features of the budget are as follows:
Allow the dealer to file multiple revised returns u/s 20(4) of MVAT Act, in case of audit findings or investigation proceedings by Sales Tax authorities.
Under Value Added Tax, during any proceeding if a tax payer does not fully discharge his tax liability on any transaction, then before initiating assessment proceedings u/s 23 (5), usually form-603 is issued . Instead of the existing provision, it is now proposed that assessment u/s 23 (5) can be initiated by directly issuing form-302, doing away to issue form-603 as a pre-condition.
It is also proposed to introduce time limit for completion of issue based assessment u/s 23 (5) of MVAT.
It is also being provided to extend the scope of section 23 (11) by including issue based cancellation of order if the order is done ex-parte u/s 23 (5).
Under MVAT Act, tax payer can file revised return for a complete year and pay extra tax. In such cases, instead of present method of computing interest u/s 30 (2), it is proposed to compute interest with effect from 1st October of the year for which revised return relates. Amendment is also proposed for computation of interest in case of a revised return filed for a period lesser than a year.
High Court approves merger or demerger of the companies, thereafter company is required to apply to the Registrar of Companies. It is proposed to specify a period of thirty days for making application for registration from the date of notification by the Registrar of Companies and amend present provision regarding cancellation of registration in such cases.
Rate of Excise Duty on Country liquor to be at 200 per cent of manufacturing cost or Rs. 120 per proof liter, whichever is higher.
No VAT on Service Tax: - Sales Tax will not be levied on Service Tax collected separately
LBT to be abolished from 1st August 2015. Compensation of Revenue by enhancing VAT tax rate. Due to abolition of LBT, compensation of rupees 6875 crore will be required to be given to the Municipal Corporations excluding Mumbai.
Women drawing salary upto to Rs.10000 per month exempted from Profession Tax .
Reduction of late fee for VAT Return from Rs. 2000 to Rs.1000 for delay in filing of return up to one month.
Mobilization of Revenue by enhanced premimum on additional FSI. It proposed to enhance FSI limit from 0.33 to 0.60 and increase the rate of premium in the BMC limit.
Tax rate on ladies Hand Bags and Purses reduced from 12.5 per cent to 5 per cent.
Work Book, Graph Book, Drawing Book and Laboratory Book for student’s tax free.
🎯Tax rate on LED Bulb reduced from 12.5 per cent to 5 per cent. 
🎯Tax rate on Guide wire used in medical treatment reduced from 12.5 per cent to 5 per cent. 
🎯Some medicines for treatment of Cancer tax free. 
🎯Tax concession on essential commodities continued for one more year.
🎯Entry Tax on import of Long Steel in State. To avoid double taxation on long steel, set-off will be allowed as per provision.
🎯Tax rate on Plain & Pre-laminated Particle Board enhanced from 5 per cent to 12.5 per cent.
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
©Taxation & MSTD Corner !!