{#emotions_dlg.magnet}MCHI AND OTHERS Vs MAHRASHTRA AND OTHERS

विक्रीकर अधिकारी/स.वि.आ. विभागीय परीक्षा- न्यायनिर्णय-७

पार्श्वभूमी: 
४६व्या घटना दुरुस्ती अन्वये कलम ३६६ मध्ये एक खंड (29A) दिनांक २ फेब्रुवारी १९८३ रोजी दाखल करण्यात आला. या (29A) खंडामध्ये, "tax on the sale or purchase of goods"मध्ये कोणत्या प्रकारच्या विक्री-व्यवहारांचा विक्रीकर आकारणी साठी समावेश होतो हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्याला आपण विधी कल्पित विक्री (Deemed sales) असे म्हणतो. 
ह्या कलम ३६६ (29A) मधील उप खंड (b), खालील प्रमाणे आहे:
(b) a tax on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

आपण आत्तापर्यंत पाहिलेले निर्णय जसे की, Gannon dunkerly (Second), Builders Association, K. Raheja या सर्व निर्णयांमध्ये कलम ३६६(29A)(b)विषयी चर्चा करण्यात आली आहे. ह्याच कलम ३६६ (29A)(b)संबंधीचा आणखी एक न्यायनिर्णय आज आपण पाहणार आहोत. हा निर्णय १० एप्रिल २०१२ रोजी देण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांचा दावा :

या रिट याचिकेमध्ये महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग अंड इंडस्ट्री व इतर बांधकाम व्यावसायिकांनी/संघटनांनी मूल्यवर्धित कर कायद्यातील कलम २(२४) घटनात्मक दृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा केला होता व म्हणून सदर कलम रद्दबातल करण्याची न्यायालयास विनंती केली होती. आपल्याला माहित आहेच की. कलम २(२४) मध्ये “विक्री”ची व्याख्या देण्यात आली आहे आणि त्यात विधीकल्पित विक्री व्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे, जसे की कार्यकंत्राट(works contract), वापराच्या हक्काचे हस्तांतरण (lease), भाडे खरेदी(hire purchase) इत्यादी . याचिकाकर्त्यांनी नियम ५८(१अ) ला देखील आव्हान दिले होते. हा नियम १ जून २००९ च्या सुधारणेनुसार दाखल करण्यात आला होता. तसेच ७-६-२००७ च्या आयुक्तांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाला देखील आव्हान देण्यात आले होते.

MVAT कलम २(२४) मध्ये २० जून २००६ पासून सुधारणा करण्यात आली होती. आपल्याला ज्ञात आहेच की कलम २(२४) मध्ये “विक्रीची व्याख्या देण्यात आली आहे. K. Raheja मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपण कर्नाटकच्या धर्तीवर कलम २(२४) मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनंतर कलम २(२४) मध्ये कार्यकंत्राट विक्री व्यवहार खालील प्रमाणे असेल असे नमूद करण्यात आले होते:

“कार्यकंत्राट म्हणजे रोख रक्कम, विलंबित प्रदान किंवा इतर किमत योग्य मोबदला यांच्या बदल्यात कोणत्याही जंगम वा स्थावर मालमत्तेचे बांधकाम,उभारणी(construction) निर्मिती, संस्करण (Processing), रचना, उभारणी, स्थापना, जोडणी, सुधारणा, फेरबदल,दुरुस्ती अथवा कार्यान्वयन इत्यादी कामे पार पाडण्या करीता करण्यात आलेल्या कोणत्याही करारासह कार्यकंत्राटाच्या अमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील (मालाच्या स्वरूपातील असो किंवा अन्य स्वरूपातील असो ) मालमत्तेचे हस्तांतरण. 
(the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contractincluding an agreement for carrying out for cash, deferred payment or other valuable consideration the building, construction, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair or commissioning of any movable or immovable property")

याचीकाकर्त्यांचा दावा होता की कलम २(२४) मधील तरतूद घटनाबाह्य आहे कारण एका स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीच्या कंत्राटाचे (composite contract) कृत्रिमरित्या तीन भागात विभाजन केले जात आहे जसे की:
१) मालाच्या विक्रीचे कंत्राट,
२) श्रम व सेवा पुरविण्याचे कंत्राट,
३) स्थावर संपत्तीच्या हस्तांतरणाचे कंत्राट,

स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीचा व्यवहार विक्रीकर आकारणीसाठी घटनेतील कलम ३६६(२९अ) मध्ये बसत नाही म्हणून असे विक्री व्यवहार विधीकल्पित(Deemed sales) विक्री व्यवहार होणार नाहीत व त्यावर विक्रीकर आकारण्याचा अधिकार नाही. या कारणास्तव कलम २(२४) अवैध मानला जावा, असा युक्तिवाद केला होता. तसेच, कार्यकंत्राटमध्ये फक्त दोनच घटक अपेक्षित आहेत ते म्हणजे मालामधील मालकी हक्काचे हस्तांतरण(transfer of property in goods) आणि श्रम आणि सेवेचा पुरवठा(supply of labour and services). जर अशा कंत्राटात तिसरा घटक (म्हणजेच स्थावर मालाची विक्री) आला तर असा व्यवहार कार्यकंत्राट होणार नाही त्यामुळे विक्रीकर आकारला जाऊ नये अशी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयास विनंती केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Maharashtra Ownership of Flats Act)मोफा कायद्याचा विचार केला व स्पष्ट केले की सदनिकेचा विक्री व्यवहार हा शुध्द स्थावर मालमत्तेचा विक्री व्यवहार (sale simplicitor of immovable property) नाही.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कार्यकंत्राट व्यवहारामध्ये फक्त दोनच घटकांचा समावेश होऊ शकतो हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. कार्यकंत्राट व्यवहार अनेक प्रकारचे असू शकतात. 
याचिकाकर्त्यांचा दावा की जर जमिनीतील मालकी हक्क सदनिका खरेदीदारास हस्तांतरित झाला तर असा करार कार्यकंत्राट होत नाही हा युक्तिवाद चुकीचा आहे.
घटनेतील कलम ३६६(२९अ) मधील वर्णनात बसण्यासाठी विक्रीकर कायद्यामध्ये कार्यकंत्राटाच्या अमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील (मालाच्या स्वरूपातील असो किंवा अन्य स्वरूपातील असो) मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर कराची तरतूद असणे आवश्यक आहे. MVAT कलम २(२४) मधील तरतूद घटनेच्या कलम ३६६(२९) च्या चौकटीत बसत असल्याने वैध आहे.

जमिनीच्या मूल्याची वजावट एकूण सदनिका खरेदी करार मूल्याच्या ७०% पेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद नियम ५८(१अ) मधील परन्तुकामध्ये आहे.सदर उप नियम अनियंत्रित आहे असे याचिकाकर्ते सिद्ध करू न शकल्याने हा आक्षेप देखील न्यायालयाने फेटाळला.
नियम ५८(१अ) कराचे प्रमाण (measure of tax) ठरविण्यासाठी असून कराची आकारणी(charge of tax)करण्यासाठी नाही.
आयुक्तांनी परिपत्रक कें. रहेजा मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समजावून सांगण्यासाठी जारी केले होते तसेच सदर परिपत्रक स्पष्टीकरणात्मक (clarificatory in nature) असल्याने न्यायालयाला परिपत्रकात हस्तक्षेप करणे योग्य वाटले नाही.
कलम ४२(३अ) खालील जारी केलेल्या विकासकासाठीची आपसमेळ(1% आपसमेळ योजना) योजना ऐच्छिक असल्याने सदर अधिसूचनेच्या तरतुदीत हस्तक्षेप करणे न्यायालयाने उचित समजले नाही.
अशा रीतीने मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली.

" Courtsey MVAT Study Circle Facebook Group"

 
 

YOU ARE VISITOR NO.

 
 
 
 
 
 
 
 

innocent (WATCH VIDEO) WHAT IS GST, CGST & SGST ? innocent

 
This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com
 
STD MAHARASHTRA EMPLOYEES' WEBSITE 0