विक्रीकर अधिकारी /स.वि.आ. विभागीय परीक्षा-न्यायनिर्णय 
Commr. of Sales Tax V/s M/s Pure Helium [6-9-2012]

M/s Pure Helium हा व्यापारी ओ.एन.जी.सी. ला मुंबई हाय येथे हेलियम वायूची विक्री करतो. ओ.एन.जी.सी. चे मुंबई हाय हे ठिकाण महाराष्ट्राच्या समुद्र किनारपट्टीपासून सुमारे १५० कि.मी. अंतरावर आहे. हेलियम वायूचे सिलेंडर ओ.एन.जी.सी.च्या न्हावा शेवा येथील supply base येथे पुरविले जात असत. न्हावा शेवा येथून सदर वायूचे सिलेंडर ओ.एन.जी.सी. मुंबई हाय येथे बोटीने नेले जात असत. मुंबई हाय येथे वायूचे वजन केले जात असे व त्यानुसार बीजक (Invoice)बनविले जात असे. ओ.एन.जी.सी. त्यानंतर खरेदी रक्कम अदा करत असे.

निर्धारणा अधिकाऱ्यासमोर Pure Heliumने दावा केला कि ही विक्री “Sale in the course of export” आहे व म्हणून कें.वि.का. च्या कलम ५(१)नुसार कर आकारणी केली जाऊ नये. निर्धारण अधिकाऱ्याने हा दावा अमान्य केला व सदर विक्री आंतर-राज्य विक्री आहे असे मानले आणि १०% दराने [नमुना ‘C’ नसल्याने] कें.वि.का ची आकारणी केली. निर्धारणा अधिकाऱ्यांचे असे मत होते की मुंबई हाय हे क्षेत्र भारताच्या हद्दीत येते व या विक्री व्यवहारामुळे माल महाराष्ट्रातून बाहेर गेला आहे. व्यापाऱ्याने केलेल्या अर्जावर अपील अधिकाऱ्यांनी निर्धारणा आदेश योग्य ठरविला. महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाने निवाडा दिला की सदर विक्री कें.वि.का. कलम ५(१) खाली येत असल्याने कें.वि.का.खाली कर आकारणी करणे योग्य नाही.

विभागाने संदर्भ अर्ज दाखल केल्याने प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले. विभागाने उच्च न्यायालयासमोर खालील दोन प्रश्न सादर केले होते:
1. महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाने बॉम्बे हाय हे परदेशी गंतव्य स्थान(Foreign Destination) आहे असे ठरविणे योग्य आहे का?
2. महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाने सदर विक्री कें.वि.का. च्या कलम ५(१) खाली मान्य करणे योग्य होते का?

उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की देशाचे संपूर्ण सार्वभौमत्व (total sovereignty) 12 nautical miles [territorial waters]पर्यंत आहे तर देशाचे Continental shelf (Exclusive Economic Zone), 200 nautical miles पर्यंत असते. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास भारत २०० मैल पर्यंत समुद्रात असलेली नैसर्गिक संसाधन यांचा शोध घेण्यास अथवा अशा नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग करण्यास सक्षम (Limited sovereignty)आहे. परंतु, देशाची सीमा मात्र १२ nautical miles पर्यंत मर्यादित आहे.

Maritime Zones Act, 1976 मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासन या Continental shelf (Exclusive Economic Zone)ला सीमा शुल्कच्या (Customs) च्या तरतुदी लागू करू शकते आणि त्याप्रमाणे केंद्र शासनाने अधिसूचना जारी करून हे क्षेत्र घोषित केले आहे. त्यामुळे, जर अशा क्षेत्रामध्ये (उदा: मुंबई हाय) परदेशातून मालाची आयात झाल्यास अशा आयातीवर सीमा शुल्काची आकारणी केली जाऊ शकते. तर त्याउलट, मुंबई हाय क्षेत्रात जर खनिज तेलाचे उत्खनन केले व असे तेल मुख्य जमीन-क्षेत्रात (Mainland) आणले तर त्याला आयात असे संबोधण्यात येणार नाही व अर्थातच सीमा शुल्क आकाराला जाणार नाही.

या सर्व कारणांमुळे उच्च न्यायालयाने ही विक्री कें.वि.का. च्या कलम ५(१) [Sale in the Course of export]खालील नसल्याचे घोषित केले.
नंतर उच्च न्यायालयाने ही विक्री आंतर-राज्य विक्री होऊ शकते का याविषयी चर्चा केली आहे. कें.वि.का तील तरतुदीनुसार आंतर-राज्य विक्री होण्यासाठी मालाची हालचाल (movement) एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणे आवश्यक आहे. मुंबई हाय हे ठिकाण कोणत्याही राज्याचा अथवा केंद्र-शासित प्रदेशाचा भाग नसल्याने उच्च न्यायालयाने सदर विक्री आंतर-राज्य नसल्याचे घोषित केले.

जेव्हा उच्च न्यायालयाने घोषित केले कि सदर विक्री कें.वि.का. च्या कलम ५(१) [Sale in the Course of export] नाही तसेच अंतर-राज्य विक्री देखील नाही तेव्हा सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद केला की आता ही विक्री स्थानीय (local) आहे असे मानून मुंबई विक्रीकर आकारणी करण्यास आम्हाला मुभा दिली जावी. 
यावर, उच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यास नकार दिला कारण त्यांचे समोर विभागामार्फत फक्त दोन प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते की मुंबई हाय परदेशी गंतव्यस्थान आहे का आणि ही विक्री कें.वि.का. च्या कलम ५(१) [Sale in the Course of export] आहे का.

निर्धारण अधिकारी म्हणून यावर आता मला असे वाटते की अशा प्रकारचा विक्री व्यवहार आपल्यासमोर आल्यास अशा विक्रीस स्थानीय विक्री मानून कर आकारणी करणे योग्य होईल..