७०४ संबंधीचा दुसरा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने Ankit International या प्रकरणात दिनांक १५-९-२०११ रोजी दिला.

सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता की ७०४ उशिरा दाखल केलेल्या प्रकरणात कलम ६१(२) खालील शास्तीची रक्कम विक्रीच्या १/१० टक्के पेक्षा कमी लादण्याचा स्वेच्छाधिकार आहे का?

कलम ६१(२)ची तरतूद खालील प्रमाणे आहे:
"(2) If any dealer liable to get his accounts audited under sub¬section (1) fails to furnish a copy of such report within the time as aforesaid. the Commissioner may, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, impose on him, in addition to any tax payable, a sum by way of penalty equal to one tenth per cent, of the total sales.”

प्रकरणाचा तपशील खालीलप्रमाणे:

1. व्यापाऱ्याने वर्ष २००६-०७ या वर्षासाठीचा नमुना ७०४ विहित मुदतीच्या नंतर दाखल केला होता.

2. विक्रीकर उपायुक्त (लेखा परीक्षण), मुंबई यांनी कलम ६१(२) ची शास्ती का लादली जाऊ नये या संबंधी कारणे-दाखवा नोटीस व्यापाऱ्यास दिली.

3. विक्रीकर उपायुक्तांनी रु. ८३,०१३ इतकी शास्ती कलम ६१(२) अन्वये लादली.

4. व्यापाऱ्याने प्रथम अपील विक्रीकर सह आयुक्तांकडे दाखल केले. अपिलात शास्ती वैध असल्याचा सहआयुक्तांनी निर्णय दिला.

5. लेखा परीक्षण करणारया लेखापालाने व्यापाऱ्याचे प्रकरण सोडून देऊन दुसरी नोकरी धरल्याने विक्रीकर न्यायाधीकरणाने द्वितीय अपिलात शास्तीची रक्कम रु. २५,००० इतकी कमी केली.

6. विक्रीकर विभागाने उच्च न्यायालयात याबद्दल कायद्याचा प्रश्न उपस्थित केला की कलम ६१(२) ची शास्ती लादण्याचा स्वेच्छाधिकार आहे का? तसेच शास्तीची रकम विक्रीच्या १/१० टक्के पेक्षा कमी लादण्याचा स्वेच्छाधिकार आहे का?

राज्य शासनातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की कलम ६१(२) मध्ये “penalty equal to one tenth per cent” असे शब्द असल्याने ७०४ दाखल करण्यास उशीर झालेला आहे व ७०४ उशिरा दाखल करण्याची कारणे संयुक्तिक/पुरेशी नाहीत तर १/१० टक्के इतकीच शास्ती अधिकाऱ्यास लादणे बंधनकारक आहे त्यापेक्षा कमी शास्ती लादता येणार नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. कलम ६१(२) मधील “may” या शब्दामुळे शास्ती लादण्याचा अथवा न लादण्याचा तसेच शास्तीच्या रक्कमेबाबत देखील अधिकाऱ्यास स्वेच्छाधिकार आहेत असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. विक्रीकर न्यायाधिकरणाने शास्ती कमी करताना दिलेली कारणे योग्य असल्याने शास्ती कमी करण्याचा न्यायाधीकरणाने वापरलेला स्वेच्छाधिकार योग्यच होता असे नमूद केले.
न्यायनिर्णय सखोलरित्या समजण्यासाठी सोबत जोडलेला आहे.....

आपल्याला माहित आहेच की ज्या वेळेला आपण वाहन खरेदी करतो त्यावेळी वाहनाची नोंदणी शोरूमच आपल्यासाठी करून देते.
नोंदणी करून देण्यासाठी असा व्यापारी आपल्या कडून handling charges/ service charges ची रक्कम आपल्या कडून घेतो.

व्यापाऱ्याची निर्धारणा करताना अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आले की व्यापाऱ्याने ग्राहकाडून गोळा केलेल्या handling charges/ service charges वर कर भरलेला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयासमोर असा प्रश्न होता की असा handling charges किंवा service charges चा समावेश “विक्री किंमती” मध्ये होऊ शकतो का व् त्यावर VAT ची आकारणी होऊ शकते का??

उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की handling charges किंवा service charges चा समावेश “विक्री किंमती” मध्ये होणार नाही कारण “they do not constitute a sum charged for anything done by the seller in respect of the goods at the time or before the delivery thereof”. वाहनाची नोंदणी करून देण्याची सेवा व्यापारी ग्राहकास देत असतो व् ते करताना तो ग्राहकाचा agent असतो.वाहनाची नोंदणी करणे ही जबाबदारी वाहनाच्या मालकाची असते. तसेच वाहनाची नोंदणी वाहनाची विक्री पूर्ण झाल्यानंतर केली जाते. “विक्री किंमती मध्ये” समावेश होण्यासाठी ग्राहक कडून घेतलेली रक्कम “विक्री पूर्व खर्चाच्या’ (pre sale expenses) स्वरुपाची असणे आवश्यक आहे.

**********

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा व्यवहार केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील कलम ३(अ) खालील आंतर राज्य विक्री मानता येणार नाही. कारण, वितरकाने नोंदविलेल्या मागणी नुसार माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात नव्हता , तर माल उत्पादन झाल्यानंतर Kelvinator च्याच दिल्लीतील गोदामात जात असे व् माल गोदामात आल्यानंतर मालाची मागणी वितरक नोंदवीत असे.

********

कंत्राटदार व्यापाऱ्याने सार्वजनिक बिलामधून विभागाने पुरविलेल्या मालाचे मूल्य कमी केले होते.
या प्रकरणामध्ये प्रश्न असा निर्माण झाला की सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लोह,पोलाद आणि सिमेंट ची विक्री कंत्राटदारास केली का? 
सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटामधील अटींचा आधार घेऊन आणि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन असा निर्णय दिला की कंत्राटदार व्यापाऱ्याने मालाचा वापर कंत्राटात केला असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारास पुरविलेल्या मालाची विक्री झाली आहे असे मान्य करावे लागेल.
सदर प्रकरण मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियमासंबंधी आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय करण्याचे कारण (ratio) कार्यकंत्राट प्रकरणांमध्ये वापरले जाते. या प्रकरणामधील पुढील भाग असा होऊ शकतो की जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारास मालाची विक्री केली तर कंत्राटदाराने देखील असा माल बांधकाम कंत्राटात वापरल्याने कार्यकंत्राट पूर्ण करताना अशा मालाचे हस्तांतरण झाले,म्हणजेच विधी-कल्पित विक्री केली असे मानण्यात काहीच हरकत नसावी.

********

सदर न्याय-निवाडा महाराष्ट्र कार्य-कंत्राट कर अधिनियमांतर्गत आहे.
प्रकरणामधील संक्षिप्त तपशील असा: मातुश्री टेक्सटाइल मिलकडे ग्राहक ग्रे कापड डाईंग,ब्लीचिंग, प्रिंटिंग साठी देत असत. अशा कापडावर प्रक्रिया करण्यासाठी मातुश्री मिल रंग, डाय, रसायन खरेदी करून एका टाकी मध्ये साठवीत असे. अशा टाकी मध्ये कापडावर अनेक वेळा प्रक्रिया केली जात असे. त्यानंतर, कापडावर शिल्लक राहिलेले केमिकल काढण्यासाठी कापड पाण्यात धुतले जात असे, जेणे करून कापडावर केमिकल चा अंश राहणार नाही. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर डाय केलेले/प्रिंट केलेले कापड मूळ ग्राहकाला परत दिले जात असे.
विक्रीकर न्यायाधिकरणाने असा निवडा दिला होता की या प्रकरणात जरी मालामधील मालकी हक्क हस्तांतरित होत आहे असे मानले तरी त्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य असल्याने कार्य-कंत्राट कायद्यातील तरतुदी नुसार “विक्री” झाली असे म्हणता येणार नाही. व्यापाऱ्याने असा दावा देखील केला होता की प्रक्रिया झाल्यानंतर केमिकल निकामी होते व् फेकून दिले जाते त्यामुळे केमिकल मधील मालकी हक्क हस्तांतरित होत नाही.
या विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध विभागाने उच्च-न्यायालयात संदर्भ अर्ज दाखल केला. कापडावर डाईंग,ब्लीचिंग, प्रिंटिंग केल्यास अशी कृती कार्य कंत्राट कर अधिनियमाखाली कार्य कंत्राट मानून कर आकारणी केली जाऊ शकते का? हा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर होता. तसेच, जर अशा कंत्राटा मध्ये हस्तांतरित झालेल्या मालाचे मूल्य नगण्य असल्यास अशी कृती कार्य-कंत्राट होईल का हा प्रश्न देखील उच्च न्यायालयासमोर होता.
उच्च न्यायालयाने निवाडा देताना म्हटले की कार्य-कंत्राटासाठी मालामधील मालकी हक्क हस्तांतरित होणे महत्वाचे आहे. असे मालाचे हस्तांतातरण किती प्रमाणात झाले ही गोष्ट महत्वाची नाही. या प्रकरणा मध्ये कर आकारणी किती करायची हा प्रश्न नव्हता त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्या विषयावर भाष्य करणे टाळले. 
सदर निर्णय जरी कार्य कंत्राट कायद्याखालील असला तरी उच्च न्यायालयाने दिलेला (ratio)निर्णय आज VAT प्रणालीमध्ये देखील वैध आहे.

********

या प्रकरणामध्ये “Raw Hides & Skins” च्या खरेदीवर विक्रेत्याने कर लावला होता. अपीलकर्त्याने “Raw Hides & Skins” वर काही प्रक्रिया करून “Dressed Hides & Skins” ची निर्मिती झाली तर अशा “Dressed Hides & Skins” च्या विक्री वर पुन्हा कर आकारणी केल्या बद्दल आक्षेप घेतला होता.

अपीलकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की “Raw Hides & Skins” आणि “Dressed Hides & Skins” एकाच नोंदी मध्ये आहेत व् म्हणून या दोन्ही वस्तू वेगळ्या नसून एकच वस्तू आहे. या कारणाने जर “Raw Hides & Skins” वर कर लागला असल्यास पुन्हा “Dressed Hides & Skins” वर कर आकारणी केली जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यालयाने संपूर्ण प्रक्रियेचे विश्लेषण केले व् निष्कर्ष काढला की या दोन्ही वस्तू बाजारात वेगळ्या मानल्या जातात. त्यामुळे जरी अनेक वस्तू एका नोंदीत समाविष्ट केल्या असतील तरी त्या सर्व वस्तू एकच आहेत असे मानण्याचे कारण नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपील-कर्त्याचे अपील फेटाळले व् “Dressed Hides & Skins” वर केलेली कर आकारणी मान्य केली.

*******

HELD THAT: Once the law defines the registered dealer and tax-paid goods, the assesse, i.e. purchasing dealer, produced the bill issued by the registered dealer then his burden is discharged and he cannot be held responsible or he cannot be forced to go around from pillar to post to collect the material in order to get the ITC. The Hon’ble High Court has further held that no liability can be fastened on the purchasing registered dealer on account of non-payment of tax by the selling registered dealer in the treasury unless it is fraudulent, or collusion or connivance with the registered selling dealer or their predecessor with the purchasing registered dealer is established.

On the contrary the Bombay High Court in M/S.Mahalaxmi Cotton and Ginning has upheld the validity of provisions of section 48(5) of MVAT Act, thus there appears to be two opposite verdicts by two different High Courts on a same issue.

As envisaged in white paper published by the Empowered Committee of State Finance Ministers, the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 has provision of set-off for the tax paid on earlier purchases from registered dealers through the concept of input tax credits. The input tax credit is given to manufacturers as well as traders for their purchases of inputs or supplies meant for sale within the State as well as outside the State.As the VAT system is based on value addition of the goods, it is pertinent to note that the value of sales will be more than the corresponding purchases of inputs or supplies meant for sale and the VAT is realized on value addition. The VAT liability so arrived is set-off by deducting eligible input tax credit. 
Section 48 of the MVAT Act, 2002 provide for set-off of tax paid on earlier purchases, subject to rules made by the State Government with restrictions and conditions to be fulfilled. Rule 52 deals with claim and grant of set-off in respect of the purchases, made in the periods commencing on or after the appointed day, of the goods being capital assets and the goods which are debited to profit and loss account or as the case may be trading account. 
Though the set-off is granted of the aggregate of the sum collected separately from the claimant dealer by the other registered dealer by way of tax on the purchases made by the claimant dealer from the said registered dealer “of the goods being capital assets and the goods the purchases of which are debited to profit and loss account or as the case may be trading account”, the goods that are eligible for set-off, are basically “inputs or supplies meant for sale” and the goods such as plant and machinery and capital assets as provided in the Act itself. 
The purchases which are not within the scope of inputs or supplies meant for sale and which are not contributing to the value added tax can not be made eligible for ITC, especially when the ultimate sale is not fetching value added tax in to the Govt Treasury. As said by Shrikant Sir, ITC is provided to avoid cascading effect of multiple taxation. It should also be looked into that set-off is a mechanism designed to reduce tax liability. It can not be used as a tool for refund. In the backdrop of this principle, MVAT Rules 53 to 55 are made. Hence the basic concept of providing ITC should not be ignored.

********