Sales Tax on Deposit amount ???
Britannia Biscuit Co.
वि.अ./स.वि.आ. विभागीय परीक्षा न्याय निर्णय-१०
ब्रिटानिया हा बिस्किटांचा उत्पादक डब्यांमध्ये बिस्किटांची विक्री करत असे. मुंबई व उपनगरांमध्ये विक्री करताना कंपनी बिस्किटांची विक्री किंमत आणि डब्यांची परतावायोग्य अनामत (refundable deposit) रक्कम ग्राहकाकडून (घाऊक विक्रेते)घेत असे. जर ग्राहकाने ३ महिन्यांचे आत डबे सुस्थितीत परत दिले तर अनामत रक्कम ग्राहकास परत दिली जात असे. काही प्रकरणांमध्ये ३ महिन्यांचे नंतर डबे परत आले तरी देखील अनामत रक्कम परत दिली जात असे. कंपनी हिशेबाच्या पुस्तकांमध्ये सदर अनामत रक्कमेची नोंद “Deposit account returnable Tins” या खात्यात करत असे. असे पुरविलेले डबे कंपनी पुस्तकांमध्ये “मालाचा साठा” या खात्यात दर्शवित असे आणि ग्राहकाच्या खात्यात डेबिट करत असे. जर ग्राहकाने डबे परत आणून दिले तर उलट नोंद (Reverse entry)दोन्ही खात्यात घेतली जात असे.बिस्किटांची किंमत तसेच पुरविलेल्या डब्यांची संख्या आणि ग्राहकाकडून मिळालेली अनामत रक्कम विक्री देयकात दर्शविली जात असे. डबे तीन महिन्यांचे आत परत केले तरच अनामत रक्कम परत करण्याचे कंपनीचे दायित्व राहील असे देयकावर देखील नमूद केलेले असे. वर्ष १६९७-६८ मध्ये कंपनीस एकूण अनामत रक्कम रु. १२ लाख प्राप्त झाली. त्यापैक्की रु. ११ लाखाची अनामत रक्कम ग्राहकांना परत करण्यात आली होती. वर्ष अखेर कंपनीकडे रु. १ लाख अनामत रक्कम बाकी होती.कंपनीच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार या रु. १ लाखपैक्की ५०% रक्कम म्हणजेच रु. ५० हजार नफा-तोटा पत्रकात स्थानांतरीत (trading receipt)करण्यात आली. याचा अर्थ या रु. ५० हजाराचे डबे परत येण्याची शक्यता नव्हती असे गृहीत धरण्यात आले व उर्वरित रु. ५० हजारचे डबे शिल्लक माल म्हणून दर्शविण्यात आले.
निर्धारणा अधिकाऱ्याने नफा तोटा पत्रकात स्थानांतरीत (trading receipt)केलेली रु. ५० हजाराची रक्कम विक्री मानून त्यावर विक्रीकराची आकारणी केली. कंपनीने डब्यावरील कर आकारणीला आक्षेप घेतला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आले.
कंपनीच्या वकिलांचा दावा होता की सदर व्यवहार “विक्री” नसून “bailment” आहे त्यामुळे कर आकारणी केली जाऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हे लक्षात आले की कंपनी घेत असलेली डब्याची अनामत रक्कम डब्याच्या प्रत्यक्ष मुल्यापेक्षा २०% अधिक असे. जर डबे परत आले नाहीत तर कंपनी सदर २०% नफा झाला असे मानून सदर २०% रक्कम नफा-तोटा पत्रकात नफा म्हणून दर्शवित असे. एकंदरीत व्यवहारात डबे परत करणे ग्राहकास बंधनकारक नव्हते व “bailment” मध्ये मात्र सदर वस्तू परत करणे बंधनकारक असते.
याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने bailment चा दावा फेटाळून लावला आणि सदर व्यवहार “विक्री” असल्याचा निर्णय दिला. वर्षअखेरीस नफा-तोटा पत्रकात “trading receipt” म्हणून दर्शविण्यात आले होते तेवढे मूल्य(रु. ५० हजार) विक्री किंमत मानण्यात आली. (न्याय-निर्णय समजण्यास सोपे जावे म्हणून निर्णयातील प्रत्यक्ष रक्कम न घेता काल्पनिक रक्कमा घेतल्या आहेत)
[कृपया लक्षात ठेवा की हा १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मुंबई विक्रीकर अधिनियमांतर्गत १९६७-६८ निर्धारणा कालावधी संबंधी आहे. सदर अधिनियमात “विक्री किंमती” च्या व्याख्येमध्ये अनामत रक्कमेचा समावेश नव्हता. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित अधिनियमामध्ये “विक्री किंमती”च्या व्याख्ये मध्ये “अनामत रक्कमेचा” समावेश आहे. हा निर्णय आजही संदर्भहीन झालेला नाही.]
" Courtsey MVAT Study Circle Facebook Group"
This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com