विक्रीकर अधिकारी/स.वि.आ. विभागीय परीक्षा-न्यायनिर्णय ५
Gannon Dunkerly V/s Rajasthan

Gannon Dunkerly या बांधकाम व्यावसायिकाने राजस्थानातील कार्यकंत्राट संबंधीच्या विक्रीकर तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १७ नोव्हेंबर१९९२ रोजी निर्णय दिला आहे. सदर निर्णय अतिशय सुंदर पद्धतीने घटनेतील विक्रीकरासंबंधी तरतुदी स्पष्ट करतो. तसेच, हा निर्णय जरी १९९२ मधील असला तरी आज देखील त्यातील तत्वे लागू आहेत. त्या निर्णयाच्या अनुषंगानेच MVAT Rules मध्ये नियम ५८ दाखल करण्यात आला आहे. सोबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आपल्या संदर्भासाठी देत आहे.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:
1. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ४६व्या घटना दुरुस्ती पूर्वी देखील जर मालाच्या विक्रीचे आणि मजुरीचे कंत्राट स्वतंत्र असल्यास राज्यांना मालाच्या विक्रीवर कर लावण्याचे अधिकार होते व तेव्हा देखील अशा व्यवहारांवर कर लावण्यासाठी कें.वि.का. मधील कलम ३,४,५ मधील मर्यादा लागू होत्या होत्या. (कलम ३- आंतर-राज्य विक्री, कलम ४-राज्याबाहेरील विक्री आणि कलम ५- आयात/निर्यात).
४६वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर राज्यांना असे अविभाज्य कंत्राट कृत्रिमरित्या विभाजण्याचे अधिकार मिळाले. म्हणून कें.वि.का. मधील कलम ३,४,५ मधील मर्यादा ४६व्या घटना दुरुस्तीनंतर देखील लागू आहेत. तसेच कें.वि.का.कलम १४ आणि १५(घोषित मालावरील कराचा दर इत्यादी) मधील मर्यादा देखील लागू आहेत.

2. Gannon Dunkerly ने युक्तिवाद केला की कर आकारणीसाठी मालाचे मूल्य विचारात घेताना खरेदी मूल्य विचारात घेतले जावे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत असहमती दर्शविली कारण कर लागण्याचा क्षण (Taxable event) मालाचा कंत्राटात वापर झाल्याने माल हस्तांतरित होणे हा आहे. ज्यावेळी मालाचा अंतर्भाव (Incorporation) कार्यकंत्राटात होतो त्या क्षणी कर आकारणी केली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मालाचा अंतर्भाव कार्यकंत्राटात होण्याच्या क्षणाला असलेले मूल्य हेच करपात्र मूल्य मानावे लागेल (value of the goods involved in the execution of a works contract is relevant and not the cost of procurement of goods)

3. मालाचे करपात्र मूल्य कसे काढावे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही नियम/संकेत निश्चित निश्चित केले. संपूर्ण कार्यकंत्राट मूल्य घेऊन त्यामधून खालील प्रमाणे वजावटी दिल्यानंतर जी रक्कम उरेल ती रक्कम कर आकारणीसाठी विक्री मूल्य असेल:
a. कार्य कंत्राटासाठी झालेला मजुरी खर्च,
b. उप-कंत्राटदाराला मजुरी/सेवा यासाठी प्रदान केलेली रक्कम,
c. नियोजनासाठी, designing साठी आणि वास्तुविशारदाचे शुल्क,
d. कार्यकंत्राटासाठी घेतलेली यंत्रे व उपकरणे यासाठीचे भाडे ,
e. पाणी, वीज,इंधन ज्यामधील मालकी हक्क हस्तांतरित झालेला नाही या व अन्य यासारख्या कंत्राटासाठी वापरलेल्या उपभोग्य वस्तूंसाठी(Consumables) खर्च , ,
f. मजुरी आणि सेवेशी संबंधित आस्थापनेवर झालेला खर्च
g. मजुरी आणि सेवेशी संबंधित अन्य तत्सम खर्च.
h. मजुरी आणि सेवेशी संबंधित कंत्राटदाराने कमावलेला नफा.

4. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की वरील वजावटी व्यतिरिक्त ज्या वस्तू कें. वि. का.च्या कलम ३,४,५ खाली करपात्र नाहीत किंवा ज्या वस्तू राज्य विक्रीकर कायद्याखाली करमुक्त आहेत अशा मालाचे मूल्य देखील वगळण्यात यावे.

5. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की जर कंत्राटदाराने हिशेबाची पुस्तके व्यवस्थित ठेवली नसतील अथवा त्याने ठेवलेल्या हिशेबाच्या पुस्तकांमध्ये विश्वासार्हता नसेल तर अशा परिस्थितीत राज्यास सूत्र(Formula) ठरवून मजुरी/सेवा यासाठीची टक्केवारी विहित करता येईल. एकूण कंत्राट मुल्यातून कंत्राटाच्या स्वरूपानुसार विहित टक्केवारीनुसार वजावट देता येईल.

Gannon Dunkerly V/s Rajasthan

" Courtsey MVAT Study Circle Facebook Group"