DDQ आदेश आणि निर्धारणा आदेश
(नीता झलके शेंदुरकर, स.वि.आ. यांनी DDQ प्रकरणातील निर्धारणा कशी करावी या प्रश्नाच्या अनुषंगाने)
1. DDQ आदेश सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असतो. DDQ आदेश जरी एका व्यापाऱ्याच्या अर्जाच्या अनुषंगाने पारित झालेला असला तरी अन्य व्यापाऱ्याच्या निर्धारणा प्रकरणात तत्सम वस्तू/विषय असल्यास सदर DDQ आदेशातील निर्णय लागू करणे अनिवार्य असते.
2. DDQ आदेशाचे पालन करणे tribunal साठी बंधनकारक नाही. व्यापाऱ्यास DDQ आदेशाच्या विरुद्ध tribunal समोर अपील करता येते.
3. DDQ अर्जासोबत व्यापाऱ्यास विक्रीचे देयक सादर करणे आवश्यक असते. म्हणजेच, व्यापारी अकॅडेमीक (academic) प्रश्न विचारू शकत नाही.
4. कोणताही DDQ आदेश निर्धारणा आदेशात लागू करताना DDQ आदेशातील विक्री व्यवहाराच्या दिवशी अस्तित्वात असलेली अनुसूचीतील नोंद/कायद्यातील तरतूद आणि निर्धारणा आदेशाच्या कालावधी दरम्यानची अनुसूचीतील नोंद/कायद्यातील तरतूद याची तुलना करणे आवश्यक असते.
5. DDQ आदेशामुळे नवा कायदा अस्तित्वात येत नसतो. तर,DDQ आदेशात आयुक्त कायद्यातील प्रश्नांची उकल करून अस्तिवात असलेला कायदा घोषित करत असतात.
उदाहरणार्थ: व्यापाऱ्याने दिनांक ६-१२-२००७ रोजी क्रिकेट शूजवरील कराच्या दरासाठी अर्ज केला. आयुक्तांनी दिनांक १-१-२०१० रोजीच्या DDQ आदेशात निर्णय दिला की क्रिकेट शूजवरील कराचा दर १२.५% आहे. याचा सर्वसाधारणपणे अर्थ होतो की क्रिकेट शूजवरील कराचा दर पूर्वीपासूनच म्हणजेच १-४-२००५ पासूनच १२.५% होता. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास १२.५% हा दर ६-१२-२००७ पासून (DDQ अर्जाचा दिनांक) अथवा १-१-२०१० (DDQ आदेशाचा दिनांक) पासून लागू होत नसून पूर्वीपासूनच लागू होईल.
6. काही विशिष्ट प्रकरणात व्यापारी एखादा पूर्वीचा न्यायनिर्णय, DDQ आदेश यावर विसंबून राहून(ज्याला कायद्यात “Genuine Statutory Misguidance” असे संबोधले जाते) कमी दराने कर गोळा करीत असू शकतो. अशा परिस्थितीत DDQ अर्जदार व्यापारी कलम ५६(२)खाली Prospective effect साठी अर्ज करू शकतो. Prospective effect साठीचा अर्ज योग्य वाटल्यास आयुक्त DDQ आदेश Prospective effect ने लागू करू शकतात. याविषयीचा उल्लेख DDQ आदेशात केलेला आढळतो. Prospective effect साठीचा अर्ज फेटाळल्यास देखील या बाबीचा उल्लेख DDQ आदेशात आढळतो. मात्र, अर्जदाराची विनंती मान्य करताना DDQ आदेशात एक महत्वाची अट असते की व्यापाऱ्याने अधिक दराने कर गोळा केलेला नसावा.
उदाहरणार्थ: Okini Sports च्या DDQ आदेशात Treadmill वरील कराचा दर १२.५% ठरविला आहे. परंतु, “Genuine Statutory Misguidance” मुळे व्यापाऱ्याने फक्त ४% दराने गोळा केलेला असल्याने व्यापाऱ्यास Treadmill साठी Prospective Effect मंजूर करण्यात आला. मात्र, व्यापाऱ्याची निर्धारणा करताना व्यापाऱ्याने प्रत्यक्षात १२.५% दराने कर गोळा केला नसल्याची खात्री निर्धारणा अधिकाऱ्याने करणे आवश्यक आहे.
7. विक्रीकर आयुक्त कार्यालयात DDQ विषयीचे कामकाज विक्रीकर उपायुक्त (विधी बाबी) यांचे मार्फत पहिले जाते. DDQ संबंधी काही प्रश्न/शंका असल्यास आपण या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.
DDQ Update-1
इमारत दुरुस्ती-बांधकाम कंत्राट नाही.
आपल्याला माहित आहेच कि मूल्यवर्धित कायद्यातील कलम ४२(३) खालील आपस-मेळ योजनेचा दर ५% व ८% असा आहे.
“बांधकाम कंत्राटासाठी” आपस-मेळ रक्कमेचा दर ५% आहे तर अन्य सर्व प्रकारच्या कंत्राटासाठी दर ८% आहे.
संगम सहकारी संस्थेने त्यांच्या इमारतीच्या दुरुस्तीचे कंत्राट Painterior नावाच्या कंत्राटदारास दिले.
सदर व्यापाऱ्याने आयुक्तांसमोर DDQ चा अर्ज दाखल केला व दावा केला कि सदर इमारत दुरुस्तीचे कंत्राट “बांधकाम कंत्राट” आहे व त्यावर कलम ४२(३) अन्वये आपस-मेळ (Composition rate)दर ५% लागू व्हावा.
आयुक्तांनी दिनांक २५ जुलै २०१४ रोजी जारी केलेल्या DDQ आदेशात व्यापाऱ्याचा दावा अमान्य केलेला आहे. म्हणजेच, इमारत दुरुस्तीचे कंत्राट “बांधकाम कंत्राटात” बसत नाही व म्हणून कलम ४२(३) खालील आपस मेळ दर ५% लागू न होता ८% लागू होतो. सदर आदेश विभागाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.
(वाचा DDQ Order Dated 25-7-2014 in M/s Painterior India)
DDQ Update-2
( गाडीच्या काचेवरील/इमारतीवरील solar film)
गाडीच्या खिडकीच्या काचेवर आपण फिल्म (Sun control film)चिकटवून घेतो किंवा हल्ली बऱ्याच इमारतींवर देखील अशी फिल्म लावलेली आढळते. या फिल्मचा वापर सूर्य-किरणांपासून (ultraviolet rays)बचाव करण्यासाठी तसेच सुशोभीकरणासाठी करण्यात येतो.
मे. ग्रास इम्पेक्स नावाच्या व्यापाऱ्याने अशा फिल्मवरील कराचा दर जाणून घेण्यासाठी डीडीक्यू अर्ज केला.
व्यापाऱ्याने दावा केला की सदर फिल्म “Industrial Input” (Schedule Entry C-54 read with Industrial Input notification dated 1-9-2005)आहे व म्हणून कराचा दर ४% ठरवावा.
राज्य शासनाने दि १-९-२००५ रोजी अनुसुची नोंद C-54 खाली अधिसूचना जारी केली आहे व या अधिसूचनेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क tariff शीर्ष ३९२० चा समावेश केला आहे.केंद्रीय उत्पादन शुल्क tariff मधील ३९२० या शिर्षाखालीच सदर फिल्मचे वर्गीकरण होत असल्याने व्यापाऱ्याने युक्तिवाद केला की सदर फिल्म “Industrial Input” आहे व नोंद क्र C-54 नुसार दर ४% आहे.
व्यापाऱ्याचा युक्तिवाद आयुक्तांनी फेटाळला व दि. ९-७-२०१४ रोजीच्या आदेशात जाहीर केले की सदर फिल्मचे वर्गीकरण नोंद C-54 खाली होत नाही तर E-1 खाली होते व दर १२.५% आहे. सदर आदेशातील कारणमीमांसा व केलेला खुलासा अतिशय महत्वाचा आहे व खालील प्रमाणे आहे:
अ) सदर फिल्म कोणत्याही उद्योगासाठी इनपुट नाही. उदाहरणार्थ, कारखान्यातून बाहेर पडताना वाहनावर फिल्म लावलेली नसते तर ग्राहक नंतर अशी फिल्म बसवून घेतो. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास वाहनाच्या उत्पादनासाठी अथवा इमारतीच्या बांधकामासाठी फिल्म आवश्यक नसते.
आ) या फिल्मचा वापर “कच्चा माल” म्हणून कोणत्याही वस्तूच्या उत्पादनासाठी केला जात नाही.
इ) सदर फिल्म आवश्यक नसून त्याचा उपयोग सुविधेसाठी (comfort) व style साठी केले जातो.
वरील कारणास्तव जरी या फिल्मचे वर्गीकरण केंद्रीय उत्पादन शुल्क tariff मधील शीर्ष ३९२० खाली होते व या शीर्षाचा उल्लेख राज्य शासनाच्या Industrial Input अधिसूचनेत आहे आणि वर्णन देखील तंतोतंत जुळते तरी या फिल्मचा समावेश C-54 मध्ये होणार नाही.
(वाचा मे ग्रास इम्पेक्स डीडीक्यू आदेश दि ९-७-२०१४. विभागाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध)
DDQ Update-3
Freight वर कर.......
M/s Ved PMC Ltd. हा व्यापारी Concrete Building Blocks चा विक्रेता आहे. Concrete Building Blocks ची विक्री “Ex factory” केली जाईल असा करार विक्रेत्याने खरेदीदाराबरोबर केला होता. परंतु, करारामध्ये असे देखील नमूद केले होते की factory पासून ग्राहकाच्या साईटपर्यंत वाहतुकीची जबाबदारी विक्रेत्याची असेल आणि वाहतुकीसाठी विक्रेत्याने केलेल्या खर्चाची भरपाई (reimbursement) खरेदीदार करेल. वाहतूक खर्चाची रक्कम विक्रीच्या देयकात नमूद करण्यात आली नव्हती तर विक्रेता स्वतंत्र डेबिट नोट जारी करून ग्राहकाकडून सदर रक्कम वसूल करत असे.
विक्रेत्या व्यापाऱ्याने दावा केला की तो खरेदीदारा बरोबर दोन स्वतंत्र करार करतो. पहिला करार मालाच्या विक्रीचा व दुसरा करार मालाच्या वाहतुकीचा. या कारणास्तव वाहतूक खर्च “विक्री किंमतीचा” भाग होत नाही आणि म्हणून सदर रक्कमेवर विक्रीकराची आकारणी केली जाऊ नये.
या प्रकरणी आयुक्तांनी दिनांक ७-८-२०१४ रोजी डीडीक्यू आदेश पारित केला आहे. अनेक न्याय निवाड्यांची चर्चा या आदेशात आहे.
या प्रकरणात वाहतुकीचा खर्च “विक्री किंमतीचा” भाग मानण्यात आला आहे व सदर रक्कमेवर देखील विक्रीची आकारणी होईल, असा आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशावरून आपल्या हे लक्षात येते की विक्रीकराची आकारणी करताना निव्वळ विक्री देयकातील रक्कम विचारात घेऊन चालणार नाही. या प्रकरणात वाहतुकीचा खर्च डेबिट नोटच्याद्वारे घेण्यात आलेला असताना देखील “विक्री किंमतीचा” भाग मानण्यात आला आहे. मालाची साईट पर्यंत वाहतूक करणे हे विक्री-पूर्व “Obligation” धरण्यात आल्याने वाहतूक खर्च विक्री देयकात नसताना देखील विक्री किमतीचा भाग मानण्यात आला आहे.
“Sales Price” या विषयावरील अनेक न्याय निर्णयांची चर्चा या आदेशात वाचायला मिळते. हा निर्णय मला महत्वपूर्ण वाटतो, जरूर वाचा.
" Courtsey MVAT Study Circle Facebook Group"
This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com