Recent Amendments to Acts-2014
मा. उप-मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या २०१४-१५-अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या अनुषंगाने दिनांक ९ जून २०१४ रोजी कर कायद्यात दुरुस्तीचे Bill सादर केले व मंजूर झाले आहे. मा. राज्यपालांच्या स्वाक्षरी नंतर राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर सदर सुधारणा अमलात येतील. काही सुधारणा १-७-२०१४ पासून लागू होणार आहेत तर उर्वरित सर्व सुधारणा राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांक पासून लागू होतील.
1. Sugarcane Purchase Tax Act Amendments:
उस खरेदी कराच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील अधिकार आपल्या अधिकाऱ्यांना नव्हते ते अधिकार आता उस खरेदी कराच्या वसुलीसाठी देखील उपलब्ध झालेले आहेत.
शेतकऱ्यांना रास्त आणि वाजवी मूल्य (Fair & Remunerative Price-FRP) देता यावे म्हणून वर्ष २०१३-१४ साठी उस खरेदी कर माफ करण्याची अधिसूचना काढण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्रदान करण्यात आले आहेत. याची अधिसूचना राज्य शासन लवकरच जारी करेल.
2. Profession Tax Act Amendments:
a. विलंब शुल्क माफ: आपल्याला माही आहेच कि १-८-२०१२ पासून रु. १ हजाराचे विलंब शुल्क उशिरा विवरण दाखल केल्यास लागू झाले आहे. परंतु, सदर विलंब शुल्क माफ करण्याचे अधिकार नाहीत. VAT विलंब शुल्कासाठी काही विशिष्ट परिस्थितीत माफी देण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचना १-१-२०१४ रोजी जारी केली आहे. कलम ६ मधील दाखल केलेल्या (Proviso) परन्तुकामुळे राज्य शासनाला PT विलंब शुल्क काही विशिष्ट परिस्थितीत माफ करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर कोणत्या परिस्थितीत विलंब शुल्क माफ होईल, हे कळेल.
b. मती मंद व्यक्तींच्या पालकांना सध्या व्यवसाय कर माफ आहे, परंतु मती मंद व्यक्तीला स्वतःला माफी नाही.. अनेक मती मंद व्यक्तींना हल्ली प्रशिक्षण दिले जाते व त्यामुळे त्यांना देखील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. परंतु त्यांना स्वतःला मात्र व्यवसायकर माफ नव्हता. कलम 27A मध्ये केलेल्या सुधारणेमुळे आता पालकांना तसेच मती मंद व्यक्तीला स्वतःला देखील व्यवसायकर माफ होणार आहे. ही माफी Amendment Act प्रसिद्ध झाल्यावर लागू होईल.
c. नोकरदार व्यक्तीसाठी रु. ५००० प्रती मासिक वेतनास व्यवसायकर माफी होती. Schedule I मध्ये केलेल्या सुधारणेमुळे आता रु. ७५०० पर्यंतच्या वेतनास व्यवसायकर माफ असेल. ही तरतूद १ जुलै २०१४ पासून लागू होईल.
3. VAT Amendments मूल्यवर्धित कर कायद्यातील सुधारणा:
a. Registration Amendments: VAT नोंदणी साठीच्या उलाढाल मर्यादे मध्ये वाढ:
यापूर्वी आयातदार व्यापाऱ्यासाठी विक्री उलाढालीची मर्यादा रु. १ लाख होती आणि अन्य व्यापाऱ्यांसाठी रु. ५ लाख होती. अन्य व्यापारयांसाठी विक्री उलाढालीची मर्यादा आता रु. १० लाख करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यापाऱ्याच्या विक्रीची उलाढाल Amendment Act प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांक पर्यंत रु. ५ लाख झाली असेल तर त्या व्यापाऱ्याने जरी Amendment Act प्रसिद्ध झाल्यानंतर नोंदणी साठी अर्ज केला तरी त्याच्यासाठी उलाढालीची मर्यादा रु. ५ लाखच असेल. आयातदार व्यापाऱ्यांच्या उलाढाल मर्यादे मध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
जर एखाद्या व्यापाऱ्याच्या (आयातदार सोडून) विक्रीची उलाढाल वर्ष २०१३-१४ मध्ये रु. ५ लाख पेक्षा कमी असेल तर असा व्यापारी ३०-९-२०१४ पर्यंत नोंदणी दाखला रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतो. अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर योग्य वाटल्यास नोंदणी दाखला १-१०-२०१४ पासून रद्द करण्यात येईल. याविषयीची सुधारणा कलम १६ मध्ये करण्यात आली आहे.
b. Late Fee amendments: सध्याच्या तरतुदीनुसार जर विवरण दाखल करण्यास एक दिवसाचा जरी विलंब झाला तरी देखील रु. ५००० विलंब शुल्क लागू होते. कलम २०(६) मध्ये सुधारणेमुळे जर विवरण विहित दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत दाखल केले तर विलंब शुल्क फक्त रु. २००० लागू होईल. विलंब कालावधी ३० दिवसांचे पेक्षा अधिक असल्यास मात्र नियमित विलंब शुल्क रु. ५००० लागू होईल.
c. Assessment provision amendments:
i. कलम २३(२), २३(३) व २३(४) खाली निर्धारण करताना जर व्यापारी निर्धारणा समयी हजर नसल्यास जर व्यापाऱ्याने कलम २३(११) खाली अर्ज केल्यास निर्धारण रद्द केली जाऊ शकते अशी तरतूद आहे. निर्धारणा रद्द केल्यानंतर नवीन निर्धारणा आदेश निर्धारण रद्द आदेश व्यापाऱ्यावर बजावल्याच्या दिनांक पासून १८ महिन्यांचे आत पारित करावा लागतो. परंतु, सध्याच्या तरतुदीमध्ये निर्धारण आदेश रद्द करण्यासाठी कालमर्यादा नव्हती. कलम २३(११) आणि २३(१२) मध्ये झालेल्या सुधारणेमुळे आता निर्धारणा आदेश रद्द करण्यासंबंधीचा योग्य आदेश व्यापाऱ्याने अर्ज सादर केल्यानंतर ३ महिन्यांचे आत पारित करावाच लागेल. योग्य आदेश पारित न केल्यास निर्धारणा रद्द झाला असे मानण्यात येईल.
ii. काही व्यापाऱ्यांना, जसे कि, सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा व्यापारी, दोन वेगळ्या नमुन्यांमध्ये विवरण दाखल करावी लागतात. अशा व्यापाऱ्यांची निर्धारणा आता अधिकाऱ्यास विवरण नमुना निहाय करता येईल. सदर तरतूद १-४-२०११ पासून सुरु होणाऱ्या निर्धारणा कालावधींसाठी लागू होईल.
iii. नमुना ३०५ मध्ये विक्रीकर सह आयुक्त यांचे कडे अर्ज दाखल करून निर्धारणा संबंधी निर्देश देण्याची विनंती व्यापारी करू शकतो. कलम २३(९) वगळण्यात आल्याने आता व्यापाऱ्यास नमुना ३०५ मध्ये अर्ज करता येणार नाही.
क्रमश:
Recent Amendments-2014 Part 2
या विषयावरील मागील लेखाच्या वेळी अधिनियम प्रसिद्ध झाला नव्हता. सदर अधिनियम दिनांक २६ जून २०१४ रोजी प्रकाशित झाला आहे. सदर अधिनियमातील सर्व सुधारणा दिनांक २६ जून २०१४ पासून प्रभावी होतील. परंतु खालील सुधारणांचा प्रभावी दिनांक १ जुलै २०१४ आहे:
1. पगारदारांसाठी व्यवसायकराची न्यूनतम मर्यादा रु. ५००० वरून रु. ७,५००
2. ऐषाराम कराच्या दरांमधील बदल
3. जर विवरण विहित दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत दाखल केले तर विलंब शुल्क रु. ५००० च्या ऐवजी रु. २०००.
मागील लेखामध्ये आपण VAT कलम २३ पर्यंत च्या सुधारणांची चर्चा केली होती. आज आपण उर्वरित सुधारणा पाहू या.
A. अपील तरतुदीतील सुधारणा:
अपिलात स्थगितीसंबंधी काही महत्वाच्या सुधारणा या अधिनियमात केल्या आहेत. आपल्याला माहीतच असेल कि या पूर्वी २०१२ मध्ये अशी सुधारणा करण्यात आली होती कि जर एखाद्या व्यापाऱ्याने अपिलात ३ वेळा स्थगिती घेतली किंवा ३ वेळा सुनावणीसाठी गैरहजर राहिला तर त्याला स्थगितीसाठी किमान १५% part payment करावे लागेल.
स्थगितीची तरतूद आता अधिक कडक करण्यात आली आहे.
घोषणापत्र/प्रमाणपत्र (Declarations/Certificates)सादर न केल्याने जर व्यापाऱ्याचा दावा अमान्य करण्यात आला असेल व जर अशा व्यापाऱ्याने:
a. निर्धारण कालावधी संपल्यापासून २ वर्षानंतर अपील दाखल केले तर त्यास अशा दाव्यासंबंधीचा संपूर्ण कर भरला तरच स्थगिती मिळू शकेल व
b. जर व्यापाऱ्याने निर्धारण कालावधी संपल्या पासून २ वर्षांचे आत अपील दाखल केलेले असेल तर त्याने अशी घोषणापत्र/प्रमाणपत्र सादर केलेली नसतील तर त्याची स्थगिती रद्द होईल.
वरील स्थगितीची तरतूद १ जुलै २०१४ नंतर दाखल होणाऱ्या अपिलाना लागू राहील.
B. कलम २९ शास्ती संबंधी सुधारणा:
a. या पुढे कलम २९(३) ची शास्ती लावण्यास प्रकरण योग्य असल्यास, अधिकाऱ्यास कमीत कमी २५% शास्ती लादावीच लागेल. जास्तीत जास्त शास्ती या पूर्वी प्रमाणे १००% च राहील.
b. उप कलम 27A नव्याने दाखल :
असे अनेक व्यापारी आहेत की ज्यांचेवर विवरण दाखल न केल्याने या पूर्वीच (१-८-२०१२ पूर्वी) कलम २९(८) ची रु. ५००० ची शास्ती लादण्यात आली आहे. परंतु जर अशा व्यापाऱ्याने जर विवरण १-८-२०१२ रोजी किंवा तद्नंतर दाखल केले तर त्यास रु. ५००० चे विलंब शुल्क भरणे आवश्यक आहे. एका गुन्ह्यासाठी असा दुहेरी भुर्दंड व्यापाऱ्यास पडू नये म्हणून आता अशी तरतूद करण्यात आली आहे की जर ह्या व्यापाऱ्याने जर विलंब शुल्क भरले असेल तर त्याचेवर लादलेल्या कलम २९(८) च्या शास्तीची वसुली केली जाणार नाही.
c. उप कलम 11A नव्याने दाखल:
आपल्याला माहीतच आहे कि कलम २९ खालील कोणतीही शास्ती ८ वर्षांचे आत लादणे आवश्यक आहे. परंतु काही कारणाने आपल्याला निर्धारण आदेश ८ वर्षांचे (परंतु निर्धारण कालमर्यादेत) नंतर पारित करावा लागतो. परंतु शास्ती लादण्यासाठी असलेल्या कालमर्यादेमुळे अशा निर्धारण आदेशांमध्ये आपल्याला शास्ती लादता येत नव्हती. या सुधारणेमुळे आपल्याला ८ वर्षांचे नंतर देखील शास्ती आकारता येईल. पण आपल्याला अशी शास्ती निर्धारण आदेशात अथवा अन्य वैधानिक आदेशातच लादता येईल. ८ वर्षांचेनंतर फक्त स्वतंत्र शास्तीचा आदेश पारित करता येणार नाही.
d. उप कलम १२ वगळले:
शास्तीची रक्कम कलम २९(१२) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक होते. सदर तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे.
C. कलम ३०(४) च्या व्याजाच्या तरतुदीत सुधारणा:
जर व्यापाऱ्याने काही विशिष्ट परिस्थितीत जर विवरण/सुधारित विवरण दाखल केले तर त्यास २५% व्याज भरणे अनिवार्य आहे.
जर अतिरिक्त करदायित्व घोषणापत्र/प्रमाणपत्र(Declarations/Certificates) सादर न केल्याने येत असल्यास आता व्यापाऱ्यास २५% व्याज या कर दायित्वाच्या रक्कमेवर भरावे लागणार नाही.
तसेच जर सुधारित विवरणानुसार अतिरिक्त कर दायित्व १०% पेक्षा कमी असल्यास देखील व्यापाऱ्यास २५% व्याज भरणे आवश्यक नाही.
D. गौण खनिजांवर देखील Tax Collection at Source(TCS):
वाळूवर Tax Collection at Source(TCS) ची तरतूद व अधिसूचना यापूर्वीच जारी करण्यात आली आहे. आता अन्य गौण खनिजांसाठी देखील Tax Collection at Source(TCS) ची तरतूद दाखल करण्यात आली आहे. या विषयीचा दर व अन्य तपशील राज्य शासनाची अधिसूचना जारी झाल्यावर कळू शकेल.
E. ७०४ संबंधी सुधारणा:
या पूर्वी ७०४ दाखल करण्यासाठी रु. ६० लाखाची खरेदी अथवा विक्रीची उलाढाल मर्यादा होती. आता ही मर्यादा रु. १ कोटी करण्यात आली आहे. सदर मर्यादा वर्ष २०१३-१४ साठीच्या ७०४ साठी देखील लागू राहील.
तसेच, आता रु. १ कोटीची गणना करण्यासाठी विक्री उलाढालीसोबत शाखा हस्तांतरित (Branch Transfer)मालाच्या मूल्याचा देखील समावेश करण्यात येईल. परंतु, खरेदीची उलाढाल व बाहेरून महाराष्ट्रात शाखा हस्तांतरित झालेल्या मालाचे मूल्य यांची बेरीज रु. १ कोटीची गणना करण्यासाठी करता येणार नाही.
मद्य परवाना धारक व्यापाऱ्यांना आता उलाढाल मर्यादा पार केल्यासच ७०४ दाखल करावा लागेल. या पूर्वी त्यांची उलाढाल रु. ६० लाखाचे आत असेल तरी देखील ७०४ दाखल करणे अनिवार्य होते.
कलम ६१(२) मधील परंतुक आता वगळण्यात आला आहे. (तांत्रिक बदल)
F. कलम ६३(७) मध्ये सुधारणा:
लेखा परीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नमुना ६०४ देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यापुढील भागात आपण अन्य सुधारणा पाहूया.........
Recent Amendments- Part 3
Amnesty for Return Defaulters
विवरण कसूरदारांसाठी सुवर्णसंधी
दिनांक १-८-२०१२ पासून उशिरा विवरण दाखल करणाऱ्या व्यापाऱ्यास रु. ५,००० विलंब शुल्क भरावे लागते हे आपल्याला माहित आहेच. तद्नंतर दिनांक १-१-२०१४ रोजी कलम २०(६) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनाने अधिसूचना जारी करून काही विशिष्ट परिस्थितीत (जसे कि तांत्रिक कारण, नोंदणी उशिरा मिळाली इत्यादी) विवरण दाखल करण्यास उशीर झाला तर विलंब शुल्क माफ केले होते.
आता राज्य शासनाने कलम २०(६) च्या परन्तुकाखालील अधिसूचनेत दिनांक ९-७-२०१४ रोजी सुधारणा केली आहे.
जर एखाद्या व्यापाऱ्याने फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतच्या कोणत्याही कालावधीचे विवरण दाखल केले नसेल तर असा व्यापारी दि. ३०-९-२०१४ पर्यंत फक्त रु. १,००० चे प्रती विवरण विलंब शुल्क भरून विवरण दाखल करू शकतो. मात्र अशा व्यापाऱ्याने सदर विवरण नुसार कर व व्याज देखील ३०-९-२०१४ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. याचा फायदा अनेक व्यापारी घेतील व विवरण कसूरदारांची संख्या कमी होईल अशी अशा आहे.
जर व्यापाऱ्याने असे प्रलंबित विवरण ३०-९-२०१४ पर्यंत दाखल केले परंतु जर त्यानुसार कर अथवा व्याज ३०-९-२०१४ च्या नंतर भरले तर मात्र अशा व्यापाऱ्याकडून उर्वरित रु. ४,००० चे विलंब शुल्क वसूल करावे लागेल.
This is a free homepage created with page4. Get your own on www.page4.com